तीन राज्यों में कांग्रेस से गठबंधन पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
तीनों राज्यों के चुनावी घमासान के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट किया है कि इन राज्यों में वो केवल तभी गठबंधन करेंगी, जब उन्हें सम्मानजनक और उचित सीटें मिलेंगी।
नई दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी माहौल गर्माने लगा है। तीनों राज्यों के चुनावी घमासान के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट किया है कि इन राज्यों में वो केवल तभी गठबंधन करेंगी, जब उन्हें सम्मानजनक और उचित सीटें मिलेंगी। मंगलवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कांग्रेस को स्पष्ट तौर पर संकेत दिया कि बसपा के साथ गठबंधन की संभावना को गंभीरता से लेते हुए नेताओं की बयानबाजी पर विराम लगाया जाए।
बयानबाजी पर ध्यान दें कांग्रेस नेता: मायावती
मायावती ने कहा, 'गठबंधन सरकार के एक हिस्से के रूप में बहुजन समाज पार्टी तभी चुनाव लड़ेगी, जब उन्हें सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के आगामी चुनावों को लेकर हाल के दिनों में जिस तरह की चर्चाएं और बयानबाजी हो रही हैं, उन्हें कांग्रेस की ओर से स्पष्ट किया जाए। कांग्रेस के कुछ नेता इन राज्यों में बसपा के साथ गठबंधन को लेकर जो बयान दे रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि यूपी में उनके ऊपर भी यही शर्तें लागू होती हैं।'
भाजपा सरकार में खतरे में धार्मिक स्वतंत्रता
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को उसके ऐसे काले फैसलों के लिए याद किया जाएगा, जिनसे समाज के मासूम लोगों के बीच मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। भाजपा की नीतियों की वजह से आज निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और देश की धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा मंडरा रहा है। मायावती ने कहा कि अलवर की घटना के मामले में भाजपा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगी। वो कोर्ट से आग्रह करती हैं कि इस मामले में संज्ञान लिया जाना चाहिए।
संसद में 'अलवर' पर हंगामा
आपको बता दें कि हाल के दिनों में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस समेत विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। मंगलवार को संसद में भी अलवर मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठा। कांग्रेस ने मांग उठाई कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और जरूरत पड़ने पर कानून भी बनाया जाएगा।
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