राजस्थान: BSP ने 6 विधायकों को जारी किया व्हिप, विश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के खिलाफ वोट करें

जयपुर। राजस्थान में 14 अगस्त यानी शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान बीजेपी अश्विवास प्रस्ताव लाने की बात कह रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने कांग्रेस में विलय कर चुके अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। यही नहीं बहुजन समाज पार्टी ने व्हिप में विधायकों से विश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के भी निर्देश जारी किए हैं। वहीं अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र में विश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। पार्टी के एक नेता ने इसकी जानकारी दी। पार्टी नेता ने कहा कि विधायक दल की हुई बैठक में यह घोषणा की गई कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा।

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    BSP issues whip to 6 party MLAs, directing them to vote against Congress in No Confidence Motion

    बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की ओर कांग्रेस में विलय कर चुके अपने 6 विधायकों के लिए गुरुवार रात व्हिप जारी किया है। इसमें राजस्थान में विश्वास मत की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पार्टी ने विधायकों को चेतावनी भी दी है। पार्टी ने पत्र में कहा कि व्हिप का उल्लंघन करने पर दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले साल राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में अपना विलय कर लिया था।

    इससे, पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राहत देते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के मामले में शीर्ष न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। बता दें कि बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है।

    इससे पहले, बीएसपी प्रमुख मायावती ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। उन्होंने गहलोत पर दल-बदल कानून का दुरुपयोग करने और अब फोन टैपिंग का आरोप लगाया थी। साथ ही यह भी कहा थी कि लगातार बीएसपी के साथ दगाबाजी की गई है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की और अधिक दुर्दशा ना हो इसके लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है।

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