'लोग परिवार जैसा व्यवहार कर रहे हैं', सिसौदिया ने दिल्ली के त्रिनगर में पदयात्रा की
Breaking News LIVE UPDATES: दिल्ली-एनसीआर में दो दिन की टैक्सी-ऑटो ड्राइवर्स की हड़ताल है। इस दौरान सड़कों पर करीब 4 लाख वाहन नहीं दिखाई देंगे, जिससे लोगों को आने-जाने में असुविधा हो सकती है।
तो वहीं दूसरी ओर वक्फ बिल पर चर्चा के लिए बनी JPC की आज पहली मीटिंग होने वाली है।
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'लोग परिवार जैसा व्यवहार कर रहे हैं', सिसौदिया
पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, "मैं दिल्ली के अलग-अलग कोनों में जा रहा हूं और मुझे खुशी है कि लोग मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई परिवार का सदस्य हो जो बिछड़ गया हो और बाद में वापस आ गया हो। वे गले मिल रहे हैं और मेरा हालचाल पूछ रहे हैं... उन्होंने हमें जेल भेजा है, इसलिए नहीं कि हम गलत थे बल्कि इसलिए कि हम काम कर रहे थे।
हरियाणा पेपर लीक केस में 2 आरोपियों को 5-5 साल की सजा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) परीक्षा पेपर लीक मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व रजिस्ट्रार (भर्ती) समेत दो लोगों को सजा सुनाई है। पूर्व रजिस्ट्रार बलविंदर कुमार शर्मा और मुख्य आरोपी सुनीता को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। शर्मा पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि सुनीता पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तीसरी दोषी सुशीला को मुकदमे के दौरान पहले से ही बिताई गई अवधि के लिए रिहा कर दिया गया, लेकिन उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
'पूरी व्यवस्था को जगाने के लिए कितनी महिलाओं को बलिदान देना होगा'
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल और अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सीपीआई नेता एनी राजा ने कहा, "यह अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे सकारात्मक कदम उठा रहा है, लेकिन हमारी चिंता यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस एक विशेष मामले के बारे में विचार कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या, चाहे उनका पेशा, उम्र, क्षेत्र, धर्म और जाति कुछ भी हो, इस देश में हो रही है... ऐसी चीजें बार-बार हो रही हैं। पूरी व्यवस्था को जगाने के लिए और कितनी महिलाओं को इस तरह अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा, यही हमारी चिंता है।
शहीद हुए जवान के परिजनों से मिले धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लेह-लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हवलदार बासुदेव सिंह के गैरसैंण के सरकोट स्थित पैतृक आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवलदार बासुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने शहीद हवलदार के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
वारसॉ:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरूआत में ही मुझे ये सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहां के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने के लिए आपने जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते हैं
जम्मू-कश्मीर:
नेशनल कॉन्फ्रेंस व PDP के जम्मू-कश्मीर चुनाव में साथ आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "कांग्रेस और हम एक साथ हैं, तारिगामी साहब (CPM के एम.वाई. तारिगामी) भी हमारे साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ होंगे जिससे हम लोग भारी बहुमत से जीतकर लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकें..."
जम्मू-कश्मीर:
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ। गठबंधन पटरी पर है और भगवान की कृपा से यह आगे भी जारी रहेगा। इसे अंतिम रूप दे दिया गया है, आज शाम तक इसे मंजूरी मिल जाएगी। यह सभी 90 सीटों पर हुआ है।
दिल्ली: जनगणना की अटकलों पर कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने कहा, "...पहली बार इसमें(जनगणना में) 3.5 साल का विलम्ब हुआ है। हर 10 साल में देश में जनगणना कराई जाती है। इस जनगणना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी, जातिवार जनगणना की जाती है... कांग्रेस पार्टी की मांग हमेशा रही है कि आप जनगणना तो करा ही रहे हैं, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की जनगणना भी करा रहे हैं तो OBC की जनगणना कराने में क्या आपत्ति है?... हमारे संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों सरकारों की जिम्मेदारी दी गई है... जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। हमारी मांग है कि जब जातीय जनगणना होती है तो उसमें एक और सवाल जोड़ दिया जाए कि क्या आप OBC वर्ग से हैं?... 50% आरक्षण की सीमा लगाई गई है उसके लिए संविधान का संशोधन करना जरूरी है... जातीय जनगणना सामाजिक न्याय के लिए अनिवार्य है..."
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