भीमा कोरेगांव केस: गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले- NIA जांच पर लीगल एक्सपर्ट से लेंगे सलाह

Updated: Wednesday, January 29, 2020, 21:37 [IST]

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव में हुए हिंसा को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भीमा-कोरेगांव केस की जांच केंद्र सरकार द्वारा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में एडवोकेट जनरल से चर्चा करेंगे कि पत्र मिलने के बाद क्या किया जाए?

गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कही ये बात

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के इस फैसले की महाराष्ट्र सरकार ने पहले भी निंदा की है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि इस बारे में राज्य सरकार से पूछा नहीं गया। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने भीमा कोरेगांव हिंसा की समीक्षा करने का फैसला किया था। बुधवार को उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कोई एक लेटर जारी किया गया है जो अभी हमें नहीं मिला है। अनिल देशमुख ने आगे कहा कि हम इस लेटर को देखेंगे और लीगल एक्सपर्ट्स से बात करेंगे और फिर कोई कदम उठाएंगे।

Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh:We haven't received any letter regarding probe in Bhima Koregaon case. We'll decide our next step after reading letter&seeking legal opinion on it. People from many organisation have told me some people have wrongly been charged in the case pic.twitter.com/vuzCjwFuJ1
— ANI (@ANI) January 29, 2020

शरद पवार ने भी लगाया आरोप

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर कई संगठनों ने हमसे मुलाकात की है। सभी का यही कहना है कि केंद्र का ये फैसला कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। बता दें कि, भीमा कोरेगांव केस एनआईए को सौंपे जाने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी आरोप लगाया है कि पोल खुलने के डर से केंद्र ने जांच एनआईए को सौंप दी है।

क्या है मामला

बता दें कि 1 जनवरी, 2018 को पुणे के भीमा-कोरेगांव में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 1 व्यक्ति की जान चली गई थी जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। विरोध प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। पुणे पुलिस का दावा था कि 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद में भड़काऊ भाषणों के कारण हिंसा भड़की थी। इस मामले में पुलिस ने आनंद तेलतुंबड़े की कई माओवादियों से बातचीत के सबूत मिलने का दावा किया था।

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