पंजाब पुलिस अधिकारियों ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर नोटिस का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है।

पंजाब पुलिस के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली विधानसभा द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिनों की मोहलत की मांग की है। ये नोटिस दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) से संबंधित हैं, जिसमें उन पर AAP नेता आतिशी का कथित रूप से "छेड़छाड़ किया हुआ" वीडियो साझा करने का आरोप है। सोमवार को अधिकारियों ने अधिक समय की मांग की पुष्टि की।

दिल्ली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को घोषणा की थी कि पंजाब डीजीपी, विशेष डीजीपी साइबर क्राइम और जालंधर पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजे गए हैं। नोटिसों में मिश्रा के खिलाफ FIR के संबंध में 48 घंटे के भीतर जवाब देने की मांग की गई थी। प्राथमिकी दिल्ली विधानसभा के एक वीडियो क्लिप से संबंधित है, जिसका इस्तेमाल मिश्रा और कई बीजेपी विधायकों ने यह आरोप लगाने के लिए किया था कि आतिशी ने पिछले मंगलवार को एक बहस के दौरान गुरु तेग बहादुर का अपमान किया था।

दिल्ली विधानसभा ने पंजाब पुलिस पर विधानसभा संपत्ति माने जाने वाले वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करके अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज करने को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए कहा कि यह सदन की गरिमा को कम करता है। उन्होंने संकेत दिया कि पंजाब पुलिस अधिकारियों की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

FIR जालंधर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें मिश्रा और अन्य पर आतिशी का एक "संपादित और छेड़छाड़ किया हुआ" वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था। विधानसभा ने उन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और फोरेंसिक रिपोर्टों का अनुरोध किया है, जिसके आधार पर पंजाब पुलिस ने दावा किया था कि वीडियो में हेरफेर किया गया था।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

गुप्ता ने पंजाब में AAP सरकार की कथित तौर पर इस मामले में राज्य पुलिस संसाधनों का "दुरुपयोग" करने की आलोचना की। यह विवाद पिछले साल नवंबर में हुई एक बहस से उपजा है, जो गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ को चिह्नित करता है, जिसके दौरान आतिशी की टिप्पणियों को प्रसारित वीडियो में कथित तौर पर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था।

स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि राजनीतिक और कानूनी दोनों निहितार्थों पर विचार किया जा रहा है। परिणाम संभवतः पंजाब पुलिस अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं और दिल्ली विधानसभा द्वारा की गई किसी भी बाद की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

With inputs from PTI