5 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए जेटली ने लिखा ब्‍लॉग- 'मोदी है तो मुमकिन है'

नई दिल्‍ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 'एजेंडा 2019' श्रृंखला का अपना चौथा ब्‍लॉग लिखा है जिसका शिर्षक है 'मोदी है तो मुमकिन' है। इस ब्‍लॉग में उन्‍होंने लिखा है कि मोदी ने विकास किया। पिछले पांच साल में मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए। उन्‍होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले पांच सालों के दौरान अपनी अनिश्चितता का प्रदर्शन चौबीसों घंटे काम करके किया है। वो न केवल एक त्वरित शिक्षार्थी साबित हुए हैं, आसानी से विदेश नीति, आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों के लिए अनुकूल हैं, लेकिन उनकी स्पष्टता और दृढ़ संकल्प ने जटिल मामलों में भी त्वरित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान की है।

नीतिगत मुद्दों पर, वह अपनी टीम, मंत्रियों और सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ घंटों बैठते हैं और महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में निर्णय लेते हैं। वो सिर्फ उन्हें हराने के लिए टारगेट निर्धारित करते हैं। ज्यादातर भारतीयों में अब उनकी छवि काम करने वाले के रूप में बनी है। इसलिए, भाजपा ने आगामी चुनावों के लिए एक प्रभावी नारा चुना है "मोदी है तो मुमकिन है"।

पीएम मोदी के निर्देश कुछ महत्‍वपूर्ण कदम

• इतिहास में पहली बार, लगातार पांच साल तक, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा है।
• पिछले पांच वर्षों के लिए, न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष कर दरों में वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत, वे कम हो गए थे। पांच लाख रुपये तक की शुद्ध आय वाले लोगों को आयकर से छूट दी गई है। GST काउंसिल की हर बैठक से पहले, राष्ट्र यह अनुमान लगाता है कि कौन से कर कम होने वाले हैं। 40 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायों को जीएसटी से छूट प्राप्त है। 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले लोग एक प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं। किफायती आवास पर अब एक प्रतिशत कर लगाया गया है। करों के बोझ को कम करते हुए, कर आधार का विस्तार हुआ है और संग्रह तेजी से बढ़ा है।
• बीस महीने की अवधि में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का सबसे सरल कार्यान्वयन हुआ है। संविधान संशोधन, कराधान कानून इसके अधीन हैं, नियम और शुल्क सभी क्रमशः संसद और जीएसटी परिषद द्वारा सर्वसम्मति से तय किए गए हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत कराधान की दर कम करेगा और कर संग्रह बढ़ाएगा।
• 2014 में, प्रतिदिन सात किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया था। आज वह आंकड़ा तीस किलोमीटर प्रतिदिन है यानी साल में दस हजार किलोमीटर से ज्यादा। भारत दुनिया में सबसे बड़ा राजमार्ग डेवलपर बन गया है।
• 2014 में, केवल 38 प्रतिशत ग्रामीण घर स्वच्छता से जुड़े थे। आज 99 प्रतिशत ग्रामीण घर स्वच्छता से जुड़े हुए हैं।
• सभी गांवों में से 91 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों से जुड़े हैं। ग्रामीण सड़कों पर खर्च तीन गुना बढ़ा दिया गया है।
• भारत में सबसे गरीब लोगों को पचास करोड़ रुपये तक अस्पताल उपचार का आश्वासन दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख प्रति वर्ष। यह योजना 23 सितंबर, 2018 को लागू की गई थी और कल तक 15.27 लाख रोगियों का इलाज कैशलेस आधार पर किया गया है।
• सबसे गरीब बीपीएल परिवारों के आठ करोड़ परिवारों को रसोई गैस के चूल्हे और सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
• भारत में सभी इच्छुक घरों (100 प्रतिशत) का विद्युतीकरण किया गया है।
• प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग पैंतीस करोड़ बैंक खाते हर घर को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ते हुए खोले गए हैं। यह दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है।
• स्वरोजगार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सोलह करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। लाभार्थियों में से 54% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक हैं। लाभार्थियों में 72% महिलाएं हैं।
• 2014 में, भारत में वाणिज्यिक उड़ानों के साथ 65 कार्यात्मक हवाई अड्डे थे। आज वाणिज्यिक उड़ानों के साथ 101 हवाई अड्डे हैं। यह आंकड़ा बहुत जल्द 50 और बढ़ने की संभावना है।
• भारतीय रेलवे ने अब सुपरफास्ट 160 किमी प्रति घंटे की ट्रेन और लोकोमोटिव के युग में प्रवेश किया है जो घरेलू रूप से निर्मित हैं। बहुत जल्द बुलेट ट्रेन का सपना साकार होगा। रेल यात्रा में गुणवत्ता की सुविधा में काफी सुधार हुआ है।
• दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) ने लेनदार-देनदार संबंध के पैटर्न को बदल दिया है। अब लेनदारों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए डिफ़ॉल्ट प्रबंधन को नियंत्रण से बाहर फेंकना और अंततः अपने ऋण का एहसास करना संभव हो गया है।
• आधार - विशिष्ट पहचान संख्या, ने यह संभव कर दिया है कि सभी कमजोर वर्गों को राज्य द्वारा दिए गए लाभ सीधे और तत्काल बिना किसी नुकसान के उन तक पहुँचें।
• ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के अलावा, 22 फसलों वाले किसानों को लागत का 50% से अधिक एमएसपी का आश्वासन दिया गया है। सब्सिडी वाली फसल बीमा योजना के अलावा, 12 करोड़ छोटे और मध्यम किसानों को आय सहायता के रूप में वार्षिक रु 6000 / - मिलेगा। कल तक 2.77 करोड़ किसानों को पहली किस्त मिल चुकी है।
• किसानों को रु .75,000 करोड़ की आय सहायता के अलावा, मनरेगा पर रु। 60,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। यह संसाधनों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पहुंचाता है।
• 1.84 लाख करोड़ की लागत से सस्ता और रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। कोई भी भारतीय भूखा नहीं सोएगा।
• ग्रामीण भारत के प्रत्येक BPL परिवार के पास 2022 तक एक घर होगा। हर साल पचास लाख घर बनाए जाते हैं।
• किसानों सहित असंगठित क्षेत्र का श्रम, अब एक योजना के तहत रु .3000 पेंशन का हकदार होगा, जहाँ सरकार 50% योगदान करती है। इससे दस करोड़ परिवारों को फायदा होगा।
• मुद्रास्फीति, जो यूपीए सरकार के दौरान 10.4 प्रतिशत थी, आज घटकर 2.5 प्रतिशत से भी कम है।
• प्रधानमंत्री और सरकार ने दुनिया को दिखाया है कि भारत में एक ईमानदार सरकार चलाना संभव है।
• इतिहास में पहली बार, गैर-आरक्षित श्रेणियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
• भारत ने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के हवाई हमलों दोनों के माध्यम से यह प्रदर्शित किया है कि देश के भीतर आतंकवाद से निपटने के बजाय यह पर्याप्त नहीं होगा।

English summary

Arun Jaitley's Blog 'Agenda 2019'– Modi Hai To Mumkin Hai.