देश के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार, पर्यावरण मंत्रालय ने दी अहम जानकारी
पर्यावरण मंत्रालय ने सोमवार (25 नवंबर) को कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत लक्षित 130 शहरों में से 97 ने 2017-18 की तुलना में वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है और 55 ने 20 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की है।
लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का लक्ष्य 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 10) प्रदूषण को 40 प्रतिशत तक कम करना या राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करना है।
मंत्री ने कहा कि 2023-24 तक, लक्षित 130 शहरों में से 97 ने 2017-18 की तुलना में वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है और 55 ने 20 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कोयला खनन क्षेत्रों, विशेष रूप से झारखंड में प्रदूषण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
वाराणसी और धनबाद जैसे शहरों की हवा हुई साफ
मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय सफलता मिली है, वाराणसी और धनबाद जैसे शहरों में क्रमश 68 प्रतिशत और 56 प्रतिशत पीएम10 में कमी आई है। इन सुधारों को शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं द्वारा समर्थित किया गया है, जो वाहनों के उत्सर्जन, सड़क की धूल और औद्योगिक प्रदूषण जैसे प्रदूषण के स्रोतों को लक्षित करते हैं।
15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता प्रदर्शन अनुदान के तहत वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण रही है, जिसमें 2019-20 और 2023-24 के बीच 11,211.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस फंडिंग को स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत मिशन सहित केंद्र और राज्य सरकार की पहलों के संसाधनों से पूरित किया गया है।
झारखंड में, सरकार ने कोयला खनन कार्यों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए विशिष्ट उपाय किए हैं। उदाहरण के लिए, NCAP के तहत लक्षित हस्तक्षेपों के लिए 279.44 करोड़ रुपये के आवंटन के बावजूद धनबाद, रांची और जमशेदपुर के प्रमुख खनन केंद्र प्रदूषण के स्तर से जूझ रहे हैं।
गहन विनियामक निगरानी, फॉग कैनन की स्थापना और साप्ताहिक वायु गुणवत्ता बुलेटिनों के प्रसार जैसे कदमों का उद्देश्य खनन खिलाड़ियों के बीच सार्वजनिक जागरूकता और जवाबदेही बढ़ाना है। हालांकि, पर्यावरण अनुपालन उपायों और सार्वजनिक भागीदारी का अधिक कठोर कार्यान्वयन इन लाभों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
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