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किसानों के साथ बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री- अच्छी रही बातचीत, परसों सभी बिंदुओं पर की जाएगी चर्चा
नई दिल्ली। कृषि कानून को लेकर किसान और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए आज (1 दिसंबर, 2020) दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच एक अहम बैठक हुई। हालांकि कि करीब चार घंटे तक चली ये बैठक बेनतीजा रही और किसान यूनियन के नेताओं ने सरकार द्वारा कमेटी बनाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक अच्छी रही और हमने फैसला लिया है कि फिर से 3 दिसंबर को बातचीत होगी।
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बैठक संपन्न होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ तीसरे चरण की वार्ता आज संपन्न हो गई है, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 3 दिसंबर को एक बार फिर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी किसान परसों तक ये लोग भी अपने मुद्दे लेकर आएंगे और सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, हम चाहते थे कि छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी किसान यूनियनों का कहना था कि सभी मिलकर बात करेंगे। सरकार को सभी से बात करने में भी परेशानी नहीं है। इस बीच कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि हम किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं परन्तु ये फैसला करना किसान यूनियन और किसानों पर निर्भर है।
We appeal to the farmers to suspend the protests and come for the talks. However, this decision depends on farmers' unions and farmers: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar https://t.co/gfIKF52ze4
— ANI (@ANI) December 1, 2020
यह भी पढ़ें: Farmers Protest: सरकार के समर्थन में उतरे रामदेव, बोले- किसान बहकाए गए, एमएसपी खत्म करने की बात कहीं नहीं
वहीं, किसान प्रतिनिधिमंडल के सदस्य चंदा सिंह ने कहा कि फिलहाल हमें सरकार के कोई खुशखबरी नहीं मिली है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार से कुछ लेकर जाएंगे। सरकार अगर शांति चाहती है तो लोगों का मुद्दा हल करे। हम मुलाकात के लिए परसों फिर आएंगे। ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह भी सरकार के साथ हुई बैठक में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आज की बैठक अच्छी रही। सरकार अपने स्टैंड से थोड़ा पीछे हटी है। 3 दिसंबर को अगली बैठक है, उसमें हम सरकार को यकीन दिला देंगे कि इन कानूनों में कुछ भी किसानों के पक्ष में नहीं है। हम इन कानूनों को रद्द करा के जाएंगे।
