Farmers Protest: सरकार के समर्थन में उतरे रामदेव, बोले- किसान बहकाए गए, एमएसपी खत्म करने की बात कहीं नहीं

Updated: Tuesday, December 1, 2020, 19:28 [IST]

नई दिल्ली। केंद्र की ओर से हाल ही में लाए गए तीन नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन के पीछे भ्रांतियों को वजह बताया है और सरकार का समर्थन किया है। कारोबारी और योग गुरू रामदेव ने कहा है कि एमएसपी खत्म करने की कोई बात सरकार की ओर से नहीं हुई है लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। इसका नतीजा है कि ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से भी किसानों को विश्वास में लेने में चूक हुई है, किसानों से कानूनों को लेकर ज्यादा बातचीत किए जाने की जरूरत थी।

प्रधानमंत्री की नीयत पर सवाल क्यों?

रामदेव ने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र पीएम मोदी किसानों के लिए गलत नीति क्यों बनाएंगे, इससे भला उनको क्या फायदा होगा? इस बात में कोई दम नहीं दिखता है। कॉर्पोरेट के पक्ष में इन कानूनों के जाने को लेकर भी रामदेव ने सरकार का बचाव किया और कहा कि आमजन के हित में ये सरकार काम कर रही है ना कि किसी कारोबारी के।

एमएसपी खत्म नहीं की जा रही है

बाबा रामदेव ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को सुना है। किसी ने भी एमएसपी खत्‍म करने की बात नहीं कही है। रामदेव ने कहा, एमएसपी अगले 20 सालों तक तो लगता नहीं कहीं खत्म होगी। अब तो जहां एमएसपी नहीं थी वहां भी चालू हो रही है। इसके बावजूद किसान को बहकाया जा रहा है, कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए किसान को बहका रहे हैं।

किसानों ने डाला है दिल्ली बॉर्डर पर डेरा

केंद्र सरकार तीन नए कृषि कानून लेकर आई है, जिनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडार सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान किए गए हैं। इन कानूनों के खिलाफ किसानों ने 'दिल्ली चलो' का नारा दिया है। 26 नवंबर को किसान पंजाब हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच किए और वो सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत हो रही है लेकिन अभी कोई नतीजा नहीं निकलता दिख रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार जमीनों और मंडी सिस्टम को बड़े कारोबारियों को सौंप रही है, जो हमें बर्बाद कर देगा।

ये भी पढ़ें- JJP के अध्यक्ष अजय चौटाला का बयान, MSP को विधेयक में शामिल करे केंद्र सरकार