Article 370 को कश्मीर से बहुत पहले हटा देना चाहिए था: अनुपम खेर

Updated: Tuesday, September 24, 2019, 13:26 [IST]

मुंबई। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना एक ऐतिहासिक फैसला था और कश्मीर के विकास के लिए इसे बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था, जो हुआ है वो एकदम सही हुआ है, ये कहना हमारा नहीं बल्कि फिल्म अभिनेता अनुपम खेर का है, जो कि खुद एक कश्मीरी हैं, मालूम हो कि अनुपम खेर के पिता पुष्कर नाथ एक कश्मीरी पंडित थे।

'Article 370 को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था'

इन दिनों अमेरिकन मेडिकल ड्रामा सीरीज 'न्यू एम्सटर्डम' में डॉ. विजय कपूर का रोल प्ले करके वहां मशहूर हुए अभिनेता ने एबीपी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि हाउडी मोदी में पीएम मोदी ने जिस तरह से 50, 000 लोगों के सामने जब अनुच्छेद 370 को हटाने वाली बात कही और उसके बाद जिस तरह से वहां की प्रतिक्रिया देखने को मिली, उसने ये बता दिया कि इस फैसले की जरूरत और महत्व क्या है, निसंदेह ये एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसे मोदी सरकार ने अमली जामा पहनाया है, अब मैं कह सकता हूं कश्मीर में भी विकास दिखेगा।

पीएम मोदी ने कही बड़ी बात

मालूम हो कि पीएम मोदी ने हाउडी मोदी समारोह में आतंकवाद के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का भी मुद्दा उठाया, उन्होंने आर्टिकल 370 को एक बाधा बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 70 साल पुरानी इस बाधा को विदा कर दिया है, अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा दिया, हमारी संसद के दोनों सदनों में घंटों तक इसकी चर्चा हुई, भारत में हमारी पार्टी के पास उच्च सदन में बहुमत नहीं है।

50 हजार भारतीय समुदाय को लोगों ने किया पीएम का समर्थन

इसके बाद भी इससे जुड़े फैसले दो तिहाई बहुमत से पारित हुए, उन्होंने वहां मौजूद 50 हजार भारतीय समुदाय के लोगों से कहा, 'मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए।' इसके बाद उनके इस आग्रह के बाद लोग खड़े हो गए और देर तक स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों संग नहीं होगा भेदभाव: पीएम मोदी

साथ ही पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इसके प्रावधानों के निरस्तीकरण से क्षेत्र का विकास होगा एवं वहां समृद्धि आएगी तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करेगा। उन्होंने कहा कि अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वहीं अधिकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मिल गए हैं। वहां की महिलाओं-बच्चों-दलितों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म हो गया है।