दिल्‍ली की 'केजरीवाल-2.0' के एक साल पूरे, 56 फीसदी लोगों ने सरकार के कामकाज को बताया बेहतर

नई दिल्‍ली। साल 2020 में प्रचंड बहुमत के साथ दिल्‍ली की सत्ता में दोबारा वापसी करने वाली आम आदमी पार्टी ने एक साल पूरा कर लिया है। पिछले साल 16 फरवरी के दिन ही 70 में से 62 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री बने थे। इस एक साल के दौरान आप सरकार का कामकाज कैसा रहा? किस तरह से उसने कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में काम किया और कैसे अनलॉक को लेकर प्रबंधन और कोविड-19 टेस्टिंग किया? इसके साथ ही, दिल्ली सरकार की पिछले एक साल के दौरान बिजली, पानी के मोर्चे पर कैसी परफॉर्मेंस रही? इसे लेकर सर्वे किया गया। सर्वे लोकल सर्कल्स ने किया और केजरीवाल के कामकाज का आंकलन किया।

सर्वे के मुताबिक 56 फीसदी लोग ने दिल्‍ली सरकार के 1 साल के प्रदर्शन को बेहतर बताया। इसमें से 12 फीसदी लोगों ने कहा कि प्रदर्शन "उत्कृष्ट" था। 12 फीसदी लोगों ने कहा कि बहुत अच्‍छा, 16 फीसदी ने कहा अच्‍छा और अन्‍य 16 फीसदी ने एक साल को औसत बताया। 14 प्रतिशत लोग ऐसे भी थे जिन्‍होंने इसे खराब बताया तो 26 प्रतिशत लोगों ने बहुत खराब कहा। वहीं 4 फीसदी लोगों ने कहा कि नहीं कह सकते। आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में AAP की दिल्ली सरकार की अनुमोदन रेटिंग में गिरावट आई है।

पिछले 4 वर्षों के सर्वेक्षण परिणामों की तुलना में, 2018 में दिल्ली के 36 प्रतिशत निवासियों ने AAP की दिल्ली सरकार के प्रदर्शन को बेहतर बताया था। जिसमें 2019 में 3 प्रतिशत से 35 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। दिल्ली में हवा और पानी की गुणवत्ता को विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दल बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। राजधानी के 47 फीसदी लोगों ने यह माना है कि पिछले एक साल के दौरान बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर सुधार हुआ है। वहीं 58 फीसदी लोगों ने यह माना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली सरकार ने स्कूल और शिक्षा को लेकर बेहतर प्रबंधन किया। इसके अलावा दिल्ली के 52 फीसदी लोगों ने यह माना कि लॉकडाउन, अनलॉक प्रबंधन, कोविड-19 जांच और रिपोर्टिंग, कोविड-19 अस्पताल के बेड्स की हैंडलिंग को लेकर महामारी के समय आम आदमी पार्टी की सरकार बेहतर काम किया।

English summary

Fifty-six per cent residents of Delhi approve of the one year performance of AAP Delhi government2.0 but its approval rating has dipped from 68 to 56 per cent in the last 12 months.