सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे पीएम मोदी, 31 पार्टियों को नेता हुए शामिल
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक रविवार को शुरू हुई, जिसमें अधिकाश विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की।
नई दिल्ली, 28 नवंबर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक रविवार को शुरू हुई, हालांकि इस बैठक से प्रधानमंत्री मोदी नदारद रहे। बैठक में 31 पार्टियों के 42 नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें अधिकाश विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की। बैठक में विचार-विमर्श से अवगत सूत्रों ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में सीमा सुरक्षा बल के विस्तारित अधिकार क्षेत्र का मुद्दा भी उठाया।
खबरों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओ ब्रायन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाने और लाभकारी सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश का मुद्दा उठाया था। इस सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के कई वरिष्ठ नेताओं न हिस्सा लिया जिसमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा, डीएमके से टीआर बालू और तिरुचि शिवा, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से विनायक राउत, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, बसपा से सतीश मिश्रा, बीजेडी से प्रसन्ना आचार्य, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से वॉकआउट कर दिया।
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मीटिंग के बाद संवाददाताओं से संजय सिंह ने कहा कि वे (सरकार) किसी भी सदस्य को सर्वदलीय बैठक के दौरान बोलने नहीं देते हैं। मैंने संसद के इस सत्र में एमएसपी गारंटी पर कानून लाने और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार आदि सहित अन्य मुद्दों को उठाया। वे हमें सर्वदलीय बैठक और संसद में नहीं बोलते हैं। वहीं बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज सर्वदलीय बैठक में महंगाई, ईंधन की कीमतों में वृद्धि, किसानों के मुद्दों और COVID19 सहित कई मुद्दों को उठाया गया। सभी दलों ने मांग की कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाया जाए। इस सर्वदलीय बैठक में 31 पार्टियों के 42 नेता शामिल हुए। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को शुरू होगा।
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