केजरीवाल को दिया केंद्र ने बड़ा झटका, 9 सलाहकारों को पद से हटाया
उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा है कि यह नियुक्तियां बिना गृह मंत्रालय की मंजूरी के की गयी थीं।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और LG के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ता हुआ दिख रहा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के 9 सलाहकारों को हटा दिया है। इन 9 सलाहकारों में शिक्षा सलाहकार आतिशी मार्लेना और मीडिया सलाहकार अरुणोदय प्रकाश शामिल हैं। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा है कि यह नियुक्तियां बिना गृह मंत्रालय की मंजूरी के की गयी थीं। केजरीवाल सरकार के लिए ये बड़ा झटका है।
जिन 9 सलाहकारों को हटाया गया उसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक, सिफारिश करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा था कि सलाहकार की पोस्ट के लिए इजाजत नहीं ली गई थी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल से सिफारिश की थी। फिर उन्होंने सलाहकारों को हटाने का फैसला लिया। जिन 9 सलाहकारों को हटाया गया है उसमें आप के प्रवक्ता राघव चड्डा का नाम भी शामिल है।
इससे पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ई-पीओएस सिस्टम पर रोक लगा दी है। ओटीपी के जरिए राशन बिक्री में गड़बड़ी मिलने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोक लगाने की मांग की थी। उपराज्यपाल ने इसकी जांच एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) से कराने फैसला किया है। हालांकि बैजल ने यह भी कहा है कि हमें ऐसी तकनीक को नहीं छोड़ना चाहिए जो पहले लेवल पर ही लेनदेन की धोखाधड़ी का पता लगाने में सक्षम है।
मुख्यमंत्री और फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर ने ई-पीओएस सिस्टम में ओटीपी के जरिए गलत तरीके से राशन निकालने का गंभीर आरोप लगाया था। उपराज्यपाल ने पूरे मामले को एसीबी में भेज दिया है, ताकि जांच जल्द से जल्द हो और दोषी के खिलाफ सख्त एक्शन हो। साथ ही उपराज्यपाल ऑफिस ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्होंने डोर-स्टेप डिलिवरी ऑफ सर्विसेज का प्रस्ताव कभी भी रद्द नहीं किया है।
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