8th Pay Commission: 18000 से 54000 होगा न्यूनतम वेतन? क्या है फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट का नया गणित

Published: Thursday, March 12, 2026, 13:45 [IST]

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय लिया है, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से इसके प्रभावी होने की संभावना है। मई 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लक्ष्य के साथ आयोग फिलहाल विभिन्न स्टैक होल्डर्स से चर्चा कर रहा है। इस बीच कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 54,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 3.0 तक ले जाने की पुरजोर मांग उठाई है।

सैलरी वृद्धि के इस पूरे गणित में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 'फैमिली यूनिट' फॉर्मूले को लेकर प्रस्तावित है। अभी तक सरकारी कर्मचारियों का वेतन 3 सदस्यीय परिवार (कर्मचारी, जीवनसाथी और एक बच्चा) के खर्च के आधार पर तय किया जाता रहा है।

ऐसा हुआ तो बदल जाएगा सैलरी कैल्कुलेशन

हालांकि, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) सहित कई संगठनों की मांग है कि अब इसे बढ़ाकर 5 सदस्यीय परिवार (माता-पिता, दो बच्चे और खुद कर्मचारी) किया जाना चाहिए। अगर सरकार इस 5 फैमिली यूनिट के फॉर्मूले को मान लेती है, तो वेतन गणना का पूरा आधार बदल जाएगा और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी उछाल आएगी।

सैलरी कैलकुलेशन को समझें तो यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी फिलहाल 78,800 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 1.76 रहता है, तो वेतन 1,38,688 रुपये होता है। लेकिन 5 फैमिली यूनिट और ग्रोथ फैक्टर जुड़ने के बाद यदि फिटमेंट फैक्टर 3.09 तक पहुंचता है, तो यही सैलरी बढ़कर 2,43,492 रुपये तक पहुंच सकती है। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से 3.25 के बीच रखने की सिफारिश की है, जिससे न्यूनतम वेतन सीधे तीन गुना बढ़ सकता है।

वेतन के अलावा अन्य सुविधाओं पर भी चर्चा जारी है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के बाहर से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस (CGHS) और एक साल की 'पेरेंट केयर लीव' की मांग की है। 8वां वेतन आयोग लागू होने तक कर्मचारियों को मौजूदा व्यवस्था के तहत महंगाई भत्ता (DA) मिलता रहेगा। विशेष बात यह है कि आयोग के लागू होते ही उस समय के DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा और डीए फिर से शून्य से शुरू होगा। भले ही रिपोर्ट आने में समय लगे, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी का लाभ 1 जनवरी 2026 से ही एरियर के रूप में मिलना तय माना जा रहा है।

भारत में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी समय-समय पर पे कमीशन (Pay Commission) यानी वेतन आयोग के जरिए तय और संशोधित की जाती है। पहला वेतन आयोग 1946 में बनाया गया था। इसके बाद अलग-अलग समय पर नए वेतन आयोग बने, जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम (Minimum) और अधिकतम (Maximum) बेसिक सैलरी तय की।

1st Pay Commission (1946-47) - पहला वेतन आयोग

न्यूनतम बेसिक सैलरी: 55 रुपये
अधिकतम बेसिक सैलरी: 2,000 रुपये
कंप्रेशन रेशियो: 1:36.4

2nd Pay Commission (1957-59) - दूसरा वेतन आयोग

न्यूनतम बेसिक सैलरी: 80 रुपये
अधिकतम बेसिक सैलरी: 3,000 रुपये
कंप्रेशन रेशियो: 1:37.5

3rd Pay Commission (1972-73) - तीसरा वेतन आयोग

न्यूनतम बेसिक सैलरी: 196 रुपये
अधिकतम बेसिक सैलरी: 3,500 रुपये
कंप्रेशन रेशियो: 1:17.9

4th Pay Commission (1986) - चौथा वेतन आयोग

न्यूनतम बेसिक सैलरी: 750 रुपये
अधिकतम बेसिक सैलरी: 8,000 रुपये
कंप्रेशन रेशियो: 1:10.7

5th Pay Commission (1996) - पांचवां वेतन आयोग

न्यूनतम बेसिक सैलरी: 2,550 रुपये
अधिकतम बेसिक सैलरी: 26,000 रुपये
कंप्रेशन रेशियो: 1:10.2

6th Pay Commission (2006) - छठा वेतन आयोग

न्यूनतम बेसिक सैलरी: 7,000 रुपये
अधिकतम बेसिक सैलरी: 80,000 रुपये
कंप्रेशन रेशियो: 1:11.4

7th Pay Commission (2016) - सातवां वेतन आयोग

न्यूनतम बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये
अधिकतम बेसिक सैलरी: 2,50,000 रुपये
कंप्रेशन रेशियो: 1:13.9

सातवें वेतन आयोग, जिसे 2016 में लागू किया गया, में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रति महीने तय की गई। अगले वेतन संशोधन को लेकर अभी सिर्फ चर्चा और अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) ज्यादा रखा गया, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी और नया वेतन कब लागू होगा, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि नया वेतन स्ट्रक्चर तभी तय होगा, जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और उसकी सिफारिशों को मंजूरी मिलेगी।