7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार वेतन वृद्धि के फैसले को नहीं लेगी वापस

Published: Thursday, April 19, 2018, 18:45 [IST]

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग से जुड़ी एक खुशखबरी है। सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को वापस नहीं ले रही है। सरकार का पुराना प्रस्ताव ही काम करेगा। जल्द ही सरकार इससे जुड़ी कुछ अन्य घोषणाएं कर सकती है। उच्च सूत्रों ने वन इंडिया को बताया कि, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली खराब स्वास्थ्य कामकाज से दूर थे, जो अब काम पर वापस आ गए हैं। वे चाहते है कि प्रस्ताव को फिर से रिव्यू किया जाए और उस पर चर्चा हो।

वेतन वृद्धि के फैसले पर लेगी सरकार

सूत्रों ने यह भी बताया कि, जेटली ने वादा किया था कि वह इस मामले को देखेंगे। वह अपने शब्दों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। वर्तमान में, सरकार नकदी संकट से जूझ रही है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे सरकार प्राथमिक तौर पर निपटने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के मुद्दे का फिर से रिव्यू करना चाह रही है। सूत्रों ने बताया कि, जब वेतन वृद्धि के फैसले पर फिर से चर्चा होगी और वेतन वृद्धि के फैसले को फिर से मंजूरी मिल जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में पे मेट्रिक्स लेवल 1 से 5 तक फायदे होंगे।

केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन

जिस तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी में देरी की गई उसके बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों में जबरदस्त रोष है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तक करने की धमकी दी है। वहीं केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने दिल्ली में केवीएस मुख्यालय के बाहर एक बड़ा विरोध किया। जिसमें वे अपनी समस्याओं को लेकर मांग कर रहे थे।

रिटारमेंट की उम्र को लेकर विवाद कायम

सूत्र ने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी को लेकर लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं उसके बाद दबाव को देखते हुए इस मसले पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ और लोगों को इसे लेकर अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे पहले इस बात पर चर्चा की गई कि क्या सेवानिवृत्ति की उम्र की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाए। यह मुद्दा काफी प्राथमिकता के साथ बातचीत का मुद्दा रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि वह सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करेगी, ताकि कर्मचारी नौकरी का अधिक से अधिक लाभ पा सके। वहीं जब सैलरी को बढ़ाए जाने को लेकर सूत्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि इसे दिसंबर माह तक लागू किया जा सकता है।

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Published On April 19, 2018