छत्तीसगढ सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगी 5 साल की छूट
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि, सरकारी नौकरियों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को अधिकतम आयुसीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। इसके आलावा कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि नेताओं पर दर्ज सभी राजनीतिक प्रकरण समाप्त किए जाएंगे। इसके आलावा सरकार ने शराबबंदी पर भी अहम फैसला लिया है।
5 साल की छूट राज्य के निवासियों को
28 जनवरी को हई इस बैठक में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने शासन के विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 साल की छूट देने का ऐलान किया। वर्तमान में स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयुसीमा 35 साल है जो अब 40 हो जाएगी। विभागों में विभिन्न पदों के लिए अधिकतम आयुसीमा अलग-अलग है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत रखते हुए सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी।
नेताओं पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेगी सरकार
इस बैठक में दूसरा अहम निर्णय नेताओं पर दर्ज किए गए मुकदमों को लेकर किया गया। बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया। इस तरह के प्रकरणों के लिए गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की उस समिति भी बनाई गई है।
शराबबंदी को लेकर अहम फैसला
इसके आलावा सरकार ने शराबबंदी की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए करीब 50 दुकानों बंद करने का निर्णय भी लिया है। वर्ष 2091-20 के लिए बनी नई छत्तीसगढ़ आबकारी नीति पर भी चर्चा की गई। इसमें आबकारी ड्यूटी बढ़ाने का फैसला हुआ है।
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