272 पूर्व न्यायाधीशों-अधिकारियों ने राहुल गांधी को लिखा ओपन लेटर, चुनाव आयोग की साख कमजोर करने का लगाया आरोप

Rahul Gandhi: देश की राजनीति में इन दिनों आरोप-प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। नेताओं की तीखी जुबान और एक-दूसरे पर लगाए जा रहे गंभीर आरोप अब सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं रह गए हैं। बल्कि सीधे उन संवैधानिक संस्थाओं को भी प्रभावित कर रहे हैं जिन पर भारत का लोकतांत्रिक ढांचा टिका है। इसी माहौल के बीच देश के 272 सम्मानित नागरिक, जिनमें पूर्व न्यायाधीश, शीर्ष स्तर के नौकरशाह और सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, ने एक ऐसा खुला पत्र जारी किया है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

यह समूह इस बात से बेहद चिंतित है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों ने चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक निकायों की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरह की भाषा और आरोपों का सिलसिला यूँ ही चलता रहा, तो इससे सिर्फ संस्थाओं का मनोबल ही नहीं टूटेगा बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना भी प्रभावित होगी। पत्र में कहा गया है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं किसी बाहरी हमले की बजाय "जहरीली राजनीतिक भाषा" से निशाने पर हैं।

हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुसार, कुछ नेता असल मुद्दों पर बात करने के बजाय बेबुनियाद आरोप लगाकर संस्थाओं पर अविश्वास पैदा कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पहले सेना की बहादुरी पर सवाल उठाए गए, फिर न्यायपालिका और संसद को निशाना बनाया गया, और अब इसी कड़ी में चुनाव आयोग को लेकर "सिस्टमेटिक और सोची-समझी साजिश" के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं।

पत्र में राहुल गांधी के उन बयानों का ज़िक्र किया गया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके पास "ओपन एंड शट प्रूफ" है कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके पास "100 फीसदी सबूत" है और जो उन्होंने खोजा है, वह "एटम बम" जैसा है, जिसके फटने पर आयोग कहीं छिप नहीं पाएगा। पत्र में इस तरह की भाषा को "अविश्वसनीय और असंसदीय" बताया गया है, जिसने उच्च संवैधानिक पदों की गरिमा पर सवाल खड़ा किया है।

पूर्व अधिकारियों ने कहा- 'धमकी की राजनीति ख़तरनाक'

खुले पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों को "उपर से नीचे तक नहीं छोड़ने" की धमकी दी। उनका कहना है कि यह भाषा उस सम्मान को चोट पहुंचाती है जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को दी जानी चाहिए। पत्र में लिखा है कि ऐसी आरोपबाजी देश में अविश्वास का वातावरण बनाती है और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं का मनोबल टूटता है।

'सबूत नहीं, न ही कोई शपथ-पत्र दाखिल'

हस्ताक्षरकर्ताओं ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि इतने गंभीर आरोप लगाने के बावजूद राहुल गांधी ने न तो कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और न ही किसी सबूत के साथ शपथ-पत्र दिया। उनके अनुसार, यह तरीका सिर्फ राजनीतिक बयानबाज़ी को बढ़ावा देता है और इससे सार्वजनिक सेवा कर रहे अधिकारियों को अनुचित निशाना बनाया जाता है।

'संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना जरूरी'

पूर्व न्यायाधीशों, अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों का कहना है कि संवैधानिक संस्थाएँ देश की रीढ़ हैं और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद इन पर भरोसा बनाए रखना लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक आरोपों के नाम पर इन संस्थाओं को लगातार कटघरे में खड़ा करना खतरनाक परंपरा है, जिसे रोकना चाहिए।

हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची (List of Signatories)