त्रिपुरा, हरियाणा और मिजोरम के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी, पंचायती राज मंत्रालय ने की पुष्टि

Updated: Tuesday, November 5, 2024, 17:15 [IST]

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए त्रिपुरा और हरियाणा के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त और मिजोरम के लिए दूसरी किस्त जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार यह राशि ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों और अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रदान की गई है।

त्रिपुरा के लिए 78.50 करोड़ का आवंटन

त्रिपुरा में 31.40 करोड़ रुपए का बिना शर्त अनुदान और 47.10 करोड़ रुपए का शर्त अनुदान जारी किया गया है। इस धनराशि का लाभ 1,260 ग्रामीण स्थानीय निकायों। जिसमें पारंपरिक स्थानीय निकाय, 40 ब्लॉक सलाहकार समितियाँ और 587 ग्राम समितियां शामिल हैं। उनको मिलेगा। बिना शर्त अनुदान का उद्देश्य स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है। जबकि शर्त अनुदान सफाई और जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं पर केंद्रित है।

हरियाणा को 194.867 करोड़ रुपए का अनुदान

हरियाणा में सरकार ने राज्य की 18 जिला पंचायतों, 139 ब्लॉक पंचायतों और 5,911 ग्राम पंचायतों को 194.867 करोड़ रुपए का बिना शर्त अनुदान आवंटित किया है। इस राशि से ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकेंगी और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा देंगी।

मिजोरम को 35.50 करोड़ रुपए का अनुदान

मिजोरम के लिए क्रमशः 14.20 करोड़ रुपए का बिना शर्त अनुदान और 21.30 करोड़ रुपए का शर्त अनुदान जारी किया गया है। इस अनुदान का लाभ सभी 834 ग्राम परिषदों को मिलेगा।

अनुदान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और जवाबदेही

15वें वित्त आयोग द्वारा जारी ये अनुदान पंचायती राज संस्थाओं की कार्यक्षमता और स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दृष्टिकोण के तहत इस पहल का उद्देश्य देशभर में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।

प्रशासनिक प्रक्रिया

यह अनुदान पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सिफारिश के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अनुदान की राशि को एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में वितरित किया जाता है।

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए किया गया यह अनुदान निश्चित रूप से त्रिपुरा, हरियाणा और मिजोरम में स्थानीय प्रशासन को सशक्त करेगा और आवश्यक सेवाओं में सुधार लाने में सहायक होगा।