बेटे की शादी के लिए शिक्षिका ने स्कूल को बना दिया 'धर्मशाला', अब हाई कोर्ट ने सुनाया ऐसा फरमान

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हमीरपुर के एक सरकारी स्कूल में अपने बेटे की शादी आयोजित करने वाली शिक्षिका को फटकार लगाई है। न्यायालय ने उसे स्कूल परिसर में दो वाटर प्यूरीफायर लगाने का आदेश दिया है। यह निर्देश एक जांच के बाद आया है जिसमें पुष्टि हुई है कि स्कूल का निजी कार्यक्रम के लिए दुरुपयोग किया गया है।

5 नवंबर 2021 को सुलगवान गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाहू कलां में यह शादी हुई। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य और अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे। स्थानीय निवासी शशिकांत ने स्कूल प्रशासन और खंड प्रारंभिक शिक्षा विभाग को ईमेल कर इस दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत जांच

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) ने 8 नवंबर 2021 को शिकायत की जांच की और इसे सही पाया। हालांकि, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मिले जवाब से असंतुष्ट शशिकांत ने और तथ्य जुटाने के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया।

इसके बाद शशिकांत ने अप्रैल 2022 में एक याचिका दायर की, जिसमें 2012 के एक अदालती आदेश का हवाला दिया गया था, जिसमें सरकारी स्कूल परिसर में राजनीतिक या निजी कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई थी। उनकी याचिका में राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों, बीईईओ, स्कूल के प्रधानाध्यापक और शादी का आयोजन करने वाले शिक्षक सहित कई प्रतिवादियों का नाम शामिल था।

अदालती सुनवाई और माफ़ी

पिछले हफ़्ते हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस अजय मोहन गोयल ने मामले की सुनवाई की। टीचर ने अपने बेटे की शादी स्कूल में आयोजित करने के लिए माफ़ी मांगी। जस्टिस गोयल ने उसे सुधारात्मक उपाय के तौर पर चार हफ़्तों के अंदर दो रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) वाटर प्यूरीफायर लगाने का निर्देश दिया।

पीठ ने अगली सुनवाई 18 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है और सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह मामला सरकारी संपत्ति के उपयोग के संबंध में नियमों के सख्त पालन को उजागर करता है और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर जवाबदेही की याद दिलाता है।

यह घटना सार्वजनिक संसाधनों के उचित उपयोग को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करती है कि सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग व्यक्तिगत आयोजनों के लिए न किया जाए। यह यह भी दर्शाता है कि नागरिक आरटीआई और न्यायिक याचिकाओं जैसे कानूनी माध्यमों के माध्यम से अधिकारियों को कैसे जवाबदेह ठहरा सकते हैं।