Himachal Pradesh: हिमाचल सरकार ने शराब बिक्री पर लगाया गाय उपकर, हर बोतल पर देना होगा 10 रुपये का टैक्स
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने और सरकारी खजाने को भरने के लिए राज्य में शराब खरीदने वालों के लिए गाय उपकर (Cow Cess) पेश किया है।
Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश ने राज्य में शराब खरीदने वालों के लिए एक गाय उपकर (Cow Cess) पेश किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए राज्य के बजट के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य प्रति वर्ष ₹100 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाना है। शराब की बिक्री को गाय कर से जोड़ने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है, हालांकि, अन्य राज्यों ने भी आवारा पशुओं की देखभाल के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए इस तरह का उपकर लगाया है।
गाय उपकर से राजस्थान सरकार भर चुकी है खजाना
दरअसल, इससे पहले राजस्थान सरकार ने गाय उपकर से तीन साल में मार्च 2022 तक 2,176 करोड़ रुपये कमाए। पंजाब इस तरह के उपकर (Cess) को लागू करने वाले पहले राज्यों में से एक था और कथित तौर पर चार पहिया और दो पहिया वाहनों की खरीद, बिजली की खपत, शादी के हॉल की बुकिंग, सीमेंट बैग और इस तरह से कर लगाया। भारत में बनी विदेशी शराब की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपये और पंजाब में बनी शराब की बोतलों पर 5 रुपये का शुल्क लगाया जाता है। हिमाचल में भी शराब की प्रत्येक बोतल की बिक्री पर 10 रुपये के हिसाब से कर लगेगा।
चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी सरकार
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने भी विभिन्न चुनावी वादों को पूरा करने की घोषणा की है, जैसे कि महिलाओं के लिए एक निश्चित मासिक भुगतान और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी। सीएम ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की भी घोषणा की- एक और चुनावी वादा - जो 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए निर्धारित है। साल 2023-24 के बजट में कुल 53,413 करोड़ रुपये का परिव्यय (Outlay) है।
साल 2026 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाएगी सरकार
सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि उनकी सरकार 2026 तक एचपी को हरित राज्य बनाने के लिए काम करेगी, प्रदूषण की जांच के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर जलविद्युत और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की कुल 1,500 डीजल बसों को ₹1,000 करोड़ की लागत से चरणों में इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा। बजट में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए युवाओं को दी जाने वाली 50% सब्सिडी के प्रावधान भी शामिल हैं।
लड़कियों को मिलेगी सब्सिडी
राज्य में 200 किलोवाट से 2 मेगावाट की छोटी जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए युवाओं को 40 प्रतिशत अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी।
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