'सच्चा सौदा' के बाद अब कटघरे में पंजाब का राधा स्वामी डेरा, पढ़िए काली करतूत

राधास्वामी सत्संग ब्यास संगठन की ओर नियम कानूनों को तोड़े जाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित वन विभाग और जिलाधीश कांगड़ा से 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।

By Gaurav Dwivedi

Published: Friday, November 24, 2017, 11:54 [IST]

शिमला। डेरा सच्चा सौदा के बाद हिमाचल में अब एक और धार्मिक संगठन विवादों में घिर गया है। मामला पंजाब के राधास्वामी सत्संग, ब्यास संगठन का है। इस संगठन की हिमाचल में कई जगह संपत्तियां हैं। इसका हिमाचल में कांगड़ा जिला के पालमपुर से सटे परौर में भी केन्द्र है। ये केन्द्र अब विवादों में घिर गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने कांगड़ा जिला के परौर में कथित तौर पर 648 कनाल भूमि पर चाय बागान को खत्म कर वहां राज्य सरकार की अनुमति के बिना बड़े शैड का निर्माण कर लिया है। इसकी शिकायत हिमाचल हाईकोर्ट में की गई है। राधास्वामी सत्संग ब्यास संगठन की ओर नियम कानूनों को तोड़े जाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित वन विभाग और जिलाधीश कांगड़ा से 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।

संगठन पर गंभीर आरोप, हो रही है CBI की मांग

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस के नाम लिखे पत्र में कहा गया है कि राधा स्वामी सत्संग संगठन ने परौर में गैर-कानूनी तरीके से करीब 550 कनाल वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। उनके द्वारा रेलवे की भूमि पर भी अतिक्रमण किया हुआ है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने उजागर की गई अनियमितताओं के मद्देनजर प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त संगठन ने सैंकड़ों चीड़ के पेड़ काटकर 5 अवैध सड़कें, वन भूमि पर बना रखी हैं और परौर डेरे के साथ लगती वनभूमि को गैर-कानूनी तरीके से किराए पर दिया हुआ है।

हो रहे हैं कई गैर-कानूनी काम

ये लोग गैर-कानूनी तरीके से ब्लास्टिंग कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा इस संगठन द्वारा कई तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हुए इस क्षेत्र में प्रदूषण फैलाया जा रहा है।

कोर्ट करवा सकती है CBI जांच

प्रार्थियों ने संगठन द्वारा कथित तौर पर बरती जा रही अनियमितताओं और अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है और हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वो इस मामले की जांच की निगरानी स्वयं करे। मामले पर सुनवाई 13 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

Published On November 24, 2017