पूर्व कांग्रेस सरकार ने किसानों को कई साल इंतजार करवाकर दो-दो-पांच-पांच रुपए के चेक बांटे थे: दुष्यंत चौटाला

पूर्व कांग्रेस सरकार ने किसानों को कई साल इंतजार करवाकर दो-दो-पांच-पांच रुपए के चेक बांटे थे: दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, 22 मार्च 2022। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि भारी वर्षा, जलभराव तथा कीट के हमले से क्षतिग्रस्त कपास, मूंग, धान, बाजरा और गन्ना फसलों के लिए खरीफ 2021 की विशेष गिरदावरी करवाई गई है। इसमें सिरसा जिला के किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 21 जनवरी 2022 को वहां के उपायुक्त को 72 करोड़ 86 लाख 39 हजार 222 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने किसानों को कई सालों का इंतजार करवाकर दो-दो, पांच-पांच रुपए के चेक बांटे थे लेकिन मौजूदा हरियाणा सरकार किसानों को 9 हजार से लेकर 15 हजार रुपए तक का मुआवजा राशि सीधे किसानों के खाते में दे रही है।

The former Congress government had distributed cheque of two-two-five rupees to the farmers after waiting for many years: Dushyant Chautala

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि उक्त अवधि में रिपोर्ट के अनुसार सिरसा जिले में 65 हजार 620 किसानों की फसलों का नुकसान हुआ जिनमें से अब तक 10 हजार 337 किसानों के खातों में मुआवजा राशि भेजी जा चुकी है, शेष किसानों के बैंक खाता का मिलान होने पर मार्च 2022 के अंत तक मुआवजा राशि वितरित करने की कोशिश है। उन्होंने आगे बताया कि केवल डबवाली विधानसभा क्षेत्र के 9 गांवों में प्रभावित फसलों के लिए 13 करोड़ 13 लाख 7,500 रुपए की राशि मुआवजा के तौर पर स्वीकृत है।

डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा फसलों के 25 से 50 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 9,000 रुपए, 51 से 75 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 12,000 रूपए तथा 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर 15,000 रूपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा, जलभराव होने के कारण अगर कोई किसान कृषि भूमि में बिजाई नहीं कर पाता है तो उसको भी 7,000 रूपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही एक पोर्टल बनाने जा रही है जिस पर अपनी फसलों के नुकसान की जानकारी स्वयं किसान भी राज्य सरकार के इस पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे।

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