गुजरात सरकार: हाई स्पीड डीजल वैट राहत योजना से मछुआरों की जिंदगी हुई आसान
गुजरात का समुद्र तट देश में सबसे बड़ा है। इसकी 1600 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा प्रदेश के लगभग 15 जिलों को छूकर निकलती है। इस तटीय क्षेत्र में मछली पकड़कर जीवन गुजारने वालों की जनसंख्या बहुत अधिक है। समुद्री मछली पकड़ने और उसके निर्यात का कारोबार यहां काफी विकसित हो चुका है। इसमें गुजरात सरकार का योगदान बहुत बड़ा है। जिसकी ओर से चालू की गई योजनाओं की वजह से लोगों का आर्थिक उत्थान हो रहा है और वह वित्तीय तौर पर सक्षम भी हो रहे हैं और सबल भी हुए हैं।
डीजल की कीमतों में राहत के लिए बजट में खास प्रावधान
गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार की ओर से पिछले बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार मत्स्य पालन के लिए 880 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें विशेष रूप से मछुआरों को डीजल की कीमतों में राहत देने के लिए 230 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए ईंधन के रूप में डीजल ही मुख्य आधार है और भूपेंद्र पटेल सरकार ने मछुआरों की इस जरूरत को बखूबी समझा है।
मछुआरों की सहायता के लिए हर कदम खड़ी गुजरात सरकार
यह हाई स्पीड डीजल वैट राहत सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना के तहत राज्य में मछुआरों का वित्तीय बोझ को कम करने के लिए चलाई जा रही है। इसमें मछुआरों को उपलब्ध रियायती दर के प्रत्येक स्तर की डीजल सीमा को 2,000 लीटर बढ़ाने की व्यवस्था है। इससे मछली पकड़ने वाली नौकाओं में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर होने वाले खर्च का बोझ मछुआरों पर काफी कम हो जाता है। उधर, केरोसिन सहायता योजना के तहत मछुआरों को दी जाने वाली मदद भी 25 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। साथ ही इसकी सीमा को भी 1500 लीटर प्रति वर्ष बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार की यह योजना 50 हजार से अधिक मछुआरा परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है।
इस बारे में भावनगर के सूरज सोलंकी ने बताया,
राज्य में पिछले बजट में डीजल सब्सिडी में राहत की योजना बनाई गई है, जिसे बढ़ाकर 2000 लीटर कर दिया गया है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच मछली पकड़ने के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह राहत बहुत बड़ी सहायता साबित हो रही है।
राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वैसे भी गुजरात के लोगों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। यही वजह है कि सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना के माध्यम से राज्य में समुद्र तटों के नजदीक रहने वाले हजारों परिवारों का कल्याण भी हो रहा है और उनकी आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित हो पा रही है। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी वित्तीय सहायता योजनाओं में से एक यह हाई स्पीड डीजल वैट राहत योजना खासकर मछुआरों के जीवन बेहतर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। (तस्वीर-सांकेतिक)
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