Gujarat Budget Private IVF: गुजरात सरकार की बड़ी पहल, निसंतान दंपतियों को मिलेगा फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट

Published: Saturday, February 21, 2026, 21:19 [IST]

Gujarat Budget Private IVF: गुजरात सरकार ने बजट 2026-27 में निसंतान दंपत्तियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। बजट में राज्य सरकार ने अब मुफ्त IVF (इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन) सेवाओं का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। अब तक यह सुविधा सिर्फ अहमदाबाद तक थी। अब इसे अन्य प्रमुख शहरों तक पहुंचाया जाएगा। इससे आर्थिक तौर पर कमजोर कपल भी संतान के लिए आईवीएफ की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। प्राइवेट अस्पतालों में इस ट्रीटमेंट का खर्च लाखों में होता है।

अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से IKDRC (अहमदाबाद सिविल अस्पताल) तक सीमित थी। बजट घोषणा के बाद इसे सूरत, भावनगर और जामनगर के बड़े सरकारी अस्पतालों में भी शुरू किया जाएगा। इससे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के मरीजों को लंबी दूरी तय कर अहमदाबाद आने की जरूरत नहीं होगी।

Gujarat Budget Private IVF: आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

- निजी अस्पतालों में एक IVF साइकल की लागत लगभग ₹1.5 लाख से ₹3 लाख तक होती है, जो मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती है।

- राज्य सरकार इन चिन्हित सरकारी अस्पतालों में पूरी प्रक्रिया मुफ्त उपलब्ध कराएगी। इससे हजारों दंपत्तियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

- इन केंद्रों में सिर्फ मेडिकल जांच और सलाह ही नहीं मिलेगी, बल्कि भ्रूण फ्रीजिंग (Embryo Freezing), आीसीएसआई (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection) और लेटेस्ट लैब टेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

- इसके लिए सरकार ने बजट में अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए विशेष फंड आवंटित किया है।

Free IVF Scheme के लिए शर्तों का पालन जरूरी

गुजरात सरकार की इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। इसके तहत लाभार्थी का गुजरात का निवासी होना जरूरी है। साथ ही, PMJAY-MA (आयुष्मान भारत योजना) कार्डधारकों और कम आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित अस्पतालों की ओर से डिटेल शर्तें भी जारी किए जाएंगे। यह विस्तार अहमदाबाद के सरकारी IVF केंद्र की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जहां पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों सफल गर्भधारण दर्ज किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य भविष्य में राज्य के हर हिस्से तक इसे पहुंचाना है।

Published On February 21, 2026