"सिर्फ नागरिकता नहीं, न्याय" अमित शाह ने 188 प्रवासी हिन्दुओं को CAA के तहत दिया नागरिकता प्रमाण पत्र

सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। इस कार्यकर्म के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) किसी भी धर्म के नागरिक अधिकारों को नहीं छीनता है। इसके बजाय, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय शरणार्थियों को नागरिकता देकर उन्हें सम्मान और न्याय प्रदान करना है।

शाह ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान 188 प्रवासियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने इस मौके पर पिछली कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक प्रवासियों की अनदेखी की।

Amit Shah CAA

"सिर्फ नागरिकता नहीं, लाखों लोगों के लिए न्याय"

अमित शाह ने कहा''...सीएए सिर्फ लोगों को नागरिकता देने के लिए नहीं है, यह लाखों लोगों को न्याय और अधिकार देने के लिए भी है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण और इसके सहयोगियों, शरण मांगने वाले लोगों को 1947 से 2014 तक न्याय नहीं मिला। उन्हें पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किया गया क्योंकि वे हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन थे, लेकिन उन्हें अपने देश में भी प्रताड़ित किया गया... INDI की तुष्टिकरण की राजनीति गठबंधन ने उन्हें न्याय नहीं दिया...पीएम मोदी ने उन्हें न्याय दिया..."

"नागरिकता पाकर बेहद खुश"

सीएए के जरिए नागरिकता पाने वाली शरणार्थी प्रेम लता ने कहा, "हमें वहां शांति से रहने की इजाजत नहीं थी। हमें वहां प्रताड़ित किया गया। हम यहां आए और नागरिकता मिल गई। हम बहुत खुश हैं..."

सीएए के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाले एक अन्य शरणार्थी का कहना है, "... मैं 2008 में यहां आया था... मुझे आज नागरिकता मिल गई। मैं इसके लिए पीएम मोदी और एचएम अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। भारत आने के बाद हमें एक नया जीवन मिला... हमारा बच्चे शिक्षित नहीं हो सके... महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया...''

विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

इससे पहले दिन में, शाह ने अहमदाबाद नगर निगम द्वारा शुरू की गई कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की लागत 1000 करोड़ रुपये से अधिक है और इनका उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ाना है।

अपने भाषण में, शाह ने सीएए को पूरे देश में लागू करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अधिनियम उन भारतीय शरणार्थियों से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, जिन्हें वर्षों से उपेक्षा का सामना करना पड़ा है।

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