नर्मदा परियोजना पर खर्च हो गए 70 हजार करोड़, फिर भी गुजरात की प्यास नहीं बुझा पा रही सरकार

Updated: Saturday, July 13, 2019, 13:09 [IST]

गांधीनगर। नर्मदा परियोजना पर गुजरात सरकार 70 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। मगर, अभी भी 18.45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। इस परियोजना से जुड़ी 10795.81 किलोमीटर की नहरों को पूरा करना बाकी है। अधिकारिक बयान के मुताबिक, नर्मदा नहर नेटवर्क का लगभग 52,231 किमी का काम पूरा हो चुका है और 10,532 किमी का काम प्रगति पर है, जिसके इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। मगर, साथ ही सरकार ने यह भी माना है कि परियोजना में अभी 5 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए। यानी कुल मिलाकर यह परियोजना 75 हजार करोड़ की लागत से पूर्ण होगी।

राज्य में 21,841 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन का काम पूरा

नर्मदा परियोजना से 18.45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मुहैया करानी है। राज्य में अबतक 16.51 लाख हेक्टेयर में ही इसके जरिए सिंचाई हो रही है। गुजरात विधानसभा में नर्मदा नहर नेटवर्क पर चर्चा के दौरान सरकार ने माना कि छोटी और उप-माइनर नहरों का अधिकतम काम अभी पूरा होना बाकी है। सरकार ने कहा है कि राज्य में 21,841 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, जिसके माध्यम से सिंचाई क्षमता में 8 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

विधानसभा में कांग्रेस नेता ने कहीं ये बातें

विपक्ष के नेता परेश धनानी ने विधानसभा में कहा कि सरकार ने छोटी और उप-नहरों के बजाय खेतों में पाइपलाइन बिछाने का फैसला किया है फिर भी सरकार नहर नेटवर्क को पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने सरकार से 18.45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराने के लक्ष्य के सामने नर्मदा द्वारा सिंचित क्षेत्र के बारे में भी जानकारी मांगी थी।

उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहीं ये बातें

राज्य के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि, नहर नेटवर्क को पूरा करने में देरी भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण हुई है, यह तथ्य कि नहर का नेटवर्क अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, रेलवे क्रॉसिंग या रेलवे लाइनों को पार करने जैसे मुद्दो से गुजर रहा है। इनके साथ नहर नेटवर्क क्षेत्र में तेल पाइपलाइन, टेलीफोन लाइन औऱ विद्युत लाइनों को स्थानांतरित करने का काम कठिन है।

नर्मदा बांध एवं नहर नेटवर्क में 70167.55 करोड़ हुए खर्च

नितिन पटेल ने कांग्रेस के पर आरोप लगाया कि, अगर शेड्यूल के अनुसार नर्मदा बांध पूरा हो गया होता तो परियोजना की लागत 30,000 करोड़ रुपये होने वाली थी लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने बांध को पूरा करने नहीं दिया। भाजपा की सरकार में बांध का काम पूर्ण हुआ, इसके साथ ही नहरों का नेटवर्क भी पुरा होने जा रहा है। राज्य सरकार अबतक नर्मदा बांध औऱ केनाल नेटवर्क में 70167.55 करोड रुपए का खर्च कर चुकी है।