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गुजरात सरकार लाई 4 माह का बजट, 'वोट ऑन अकाउंट' में जानिए क्या-क्या दिया इस बार

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Gujarat News, गांधीनगर। गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 1.91 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव 'वोट ऑन अकाउंट' के तहत 4 माह में खर्च करने के लिए रखा है। इसमें 63,939 करोड़ रुपए पास किए गए हैं। इस बजट के जरिए, वर्तमान सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने वाली कुछ नई योजनायें आमजन के बीच दी गई हैं।

Gujarat Budget 2019-20: Govt presents Vote-on-Account with no tax proposals

इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया

राज्य के इस अंतरिम बजट में कोई नया कर लागू नहीं किया है औऱ ऐसी कोई महत्वपूर्ण योजना भी नहीं है। नितिन पटेल ने कहा कि जब राज्य सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी तो नई योजनाओं के लिए धन का आवंटन किया जाएगा। जब राज्य का पूर्ण बजट पेश किया जाता है, तो इसका वर्तमान आकार पारंपरिक रूप से बदला जा सकता है। अंतरिम बजट में कृषि, सामाजिक कल्याण, जल आपूर्ति, आदिवासी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा और शहरी विकास को विशेष महत्व दिया गया है।

चार महीने के लिए 63,000 करोड़ का प्रावधान

विधानसभा में उप मुख्यमंत्री नितिन ने कहा कि, वित्त वर्ष 2018-19 की राजस्व आय के संशोधित अनुमानों में 1,40,531 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 1,54,885 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया गया है। कर राजस्व 1,00,125 करोड़ अनुमानित है। उन्होंने दावा किया कि ये सभी आंकड़े मौजूदा दर में बदलाव और नए करों को लागू नहीं करने के बावजूद कर के रुझान को बढ़ाते हैं। सरकार ने इस सभागार में अप्रैल से जुलाई तक चार महीने के लिए 63,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

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40 से अधिक नई घोषणाएं

गुजरात के अंतरिम बजट में 40 से अधिक नई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार ने 96 तालुका के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 2285 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। किसानों और किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना से 40 लाख किसानों को लाभ मिलने वाला है। किसानों को ब्याज अनुदान का भुगतान करने के लिए 500 करोड़ का एक परिक्रामी कोष स्थापित किया गया है। पशु नस्ल के सुधार के लिए पाटन में लैब की स्थापना के लिए 47.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

Gujarat Budget 2019: Govt presents Vote-on-Account with no tax proposals

डीजल सब्सिडी को 12 से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया

एक्वाकल्चर के लिए 5000 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। डीजल सब्सिडी को 12 से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया गया है, जिससे 10677 लोंग लाभान्वित होंगे। जेल में कैद मछुआरों के परिवारों के लिए दैनिक भत्ता दोगुना कर 300 रुपये कर दिया गया है। लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत, सौराष्ट्र के आंतरिक क्षेत्रों में मौजूदा नहर संरचना को बदलकर 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र से 22 परियोजनाओं को लाभान्वित किया जाएगा। सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई योजनाओं को भी आवंटित किया है। सौनी योजना के तीसरे चरण में 2615 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पंचमहल जिले के हालोल में जैविक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में एक नया मत्स्य लैंडिंग सेंटर बनाया जाएगा।

स्वास्थ्य कवरेज की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख

नितिन पटेल ने कहा कि माँ और माँ वात्सल्य योजना का प्रसार बढ़ा है। स्वास्थ्य कवरेज की सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने से राज्य के 68 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। वात्सल्य योजना के लाभार्थियों की आय सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर चार लाख कर दिया गया है। 3751 आशावादी संगठनों के मासिक वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि की है। राज्य में नडियाद, विसनगर और अमरेली में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। सिविल अस्पताल में कैंसर, आंख और दांत के अस्पताल में 1200 बेड जोड़े गए हैं।

8 बडे शहरों के 45 फ्लाईओवर और पालिका क्षेत्र में 21 फ्लाईओवर बनेंगे

सरकार ने विधवाओं के लिये मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन में 50% की वृद्धि से 750 रुपये की मासिक पेंशन में 7.5 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि राजकोट में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और एम्स बन रहा है। राज्य के कई शहरों में बुनियादी सुविधा शुरू की जाएगी। सड़कों और पुलों के लिए 2000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। राज्य के आठ बडे शहरों के 45 फ्लाईओवर और पालिका क्षेत्र में 21 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।

वर्तमान में 75 ओवरब्रिज का संचालन

वित्त मंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अहमदाबाद में मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। एक लाख से अधिक रेल वाहन इकाइयों के साथ रेल क्रॉसिंग पर, 6500 करोड़ की लागत से 135 रेलवे ओवरब्रिज या अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। वर्तमान में 75 ओवरब्रिज का संचालन चल रहा है।

बिजली बिल पर मूलधन, ब्याज और जुर्माना माफ

सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक पारिश्रमिक 6300 से बढ़ाकर 7200 रुपये कर दिया है। सरकार को किसानों, मध्यम वर्ग और गरीबों के बिजली बिल पर मूलधन, ब्याज और जुर्माना माफ करने के कारण 6.74 लाख बिजली उपभोक्ता को लाभ मिलेंगे।

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