Budget 2018: अरुण जेटली ने किया ऐलान, अब राष्ट्रपति की सैलरी होगी 5 लाख, उप-राष्ट्रपति की 4 लाख और राज्यपाल की साढ़े तीन लाख रुपए महीना

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की सैलरी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही जेटली ने ऐलान किया है कि सरकार संसद सदस्यों के वेतन में सुधार करने में बदलाव का प्रस्ताव ला रही है। जेटली ने कहा कि कानून सांसदों के प्रत्येक पांच साल के मुद्रास्फीति के अनुक्रमित होने के लिए स्वत: संशोधन प्रदान करेगा। बता दें कि फिलहाल देश के राष्ट्रपति को 1.50 लाख रुपये, उपराष्ट्रपति को 1.25 लाख और गवर्नर को 1.20 लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलती है। ये सैलरी सरकारी अफसरों से भी कम है।

देश में 7वें वेतन आयोग के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख और केंद्र सरकार के सेक्रेटरी को 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलती है। इससे पहले इस सैलरी के कम होने के पीछे का कारण प्रारूप का असली रूप धारण नहीं करना था। गृह मंत्रालय ने साल 2016 में सैलरी बढ़ाने के लिए एक मसौदा तैयार किया था लेकिन इसे अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था।

ये मसौदा कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए था लेकिन इसपर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया था। अब तक देश के सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति को अपने से नीचे अफसरों से भी कम सैलरी मिलती है। तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति को सेना अध्यक्षों से भी कम सैलरी मिलती है। अब राष्ट्रपति की सैलरी बढ़कर 5 लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। वहीं उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख और गवर्नर की सैलरी 3.5 लाख रुपये प्रतिमाह मिला करेगी।

English summary

Budget 2018: Arun Jaitley announced to increase the salary of President, Vice President and Governor