दुर्ग: भिलाई निगम की सिटी बसें अब भगवान भरोसे! तीन साल से डिपो में खड़ी 69 बसें हुई कबाड़
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में केंद्र सरकार ने अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना के तहत लोगों को सस्ती यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिटी बस की योजना शुरु की थी।आज सभी 69 बसें कबाड़ हो चुकी है।
दुर्ग,16 अगस्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में केंद्र सरकार ने अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना के तहत लोगों को सस्ती यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिटी बस की योजना शुरु की थी। लेकिन वर्तमान में इन बसों की स्थिति को देखकर यह अंदाजा लगाया जा की शायद ही अब यह कभी सड़कों पर लौटेगी। तीन साल में सिटी बस संचालन करने वाली ठेका एजेंसी ने सिटी बसों का दम निकाल दिया। आज सभी 69 बसें कबाड़ हो चुकी है।
साल
2015
में
शुरु
की
गई
थी
योजना
केंद्र
सरकार
ने
ग्रामीण
इलाकों
को
शहर
से
जोड़ने
तथा
सस्ते
दर
पर
आवगमन
के
लिए
साल
2015
में
यह
योजना
शुरू
की
थी।
जिसके
तहत
दुर्ग-भिलाई
अर्बन
सोसाइटी
द्वारा
जिले
में
सिटी
बसों
का
संचालन
किया
जा
रहा
था।
जिले
में
कुल
70
बसों
का
संचालन
सोसाइटी
से
अनुबंधित
एजेंसी
दुर्ग
भिलाई
ट्रांजिट
प्राइवेट
लिमिटेड
सुपेला
के
द्वारा
किया
जा
रहा
था।
दुर्ग-भिलाई
में
130
करोड़
की
लागत
से
यह
योजना
शुरू
की
गई
थी।
शुरुआत
में
115
बसों
का
लक्ष्य
था,
लेकिन
दुर्ग
जिले
के
लिए
सिर्फ
70
बसें
ही
उपलब्ध
कराई
गई।
उसमें
भी
56
बसें
ही
सड़कों
पर
दौड़
रही
थी।
एक
बस
जल
गई
थी।
13
नई
बसें
परमिट
नहीं
मिलने
के
चलते
संचालित
नही
हो
सकी।
कोविड
के
दौरान
बन्द
होने
के
बाद
तीन
साल
में
56
बसें
भी
कबाड़
हो
गई।
स्थिति
यह
रही
कि
ठेका
एजेंसी
बसों
टायर
तक
नहीं
बदल
सकी।
भिलाई
निगम
की
संचित
निधि
के
10
करोड़
डूबे
राज्य
सरकार
द्वारा
भिलाई
निगम
द्वारा
संचित
निधि
से
बसों
की
खरीदी
के
लिए
10
करोड़
रुपये
की
मांग
की
गई
थी।
निगम
ने
सस्ती
बस
सुविधा
उपलब्ध
होने
के
लिए
गए
10
करोड़
रुपये
साल
2015
में
राज्य
सरकार
को
दिए।
उस
दौरान
अर्बन
पब्लिक
सर्विस
सोसायटी
द्वारा
कहा
गया
था
कि
यह
पैसा
निगम
को
वापस
कर
दिया
जाएगा।
लेकिन
आज
तक
नही
मिल
सका।
कैबिनेट
ने
नए
टेंडर
जारी
करने
दिए
थे
निर्देश
कोरोना
संक्रमण
के
कारण
विगत
3
वर्षों
से
बंद
सिटी
बसों
को
फिर
से
सड़कों
पर
लाने
निगम
कमिश्नर
प्रकाश
सर्वे
ने
राज्य
सरकार
को
प्रस्ताव
भेजा
जिसे
सरकार
ने
कैबिनेट
में
पास
कर
दिया,
इसके
साथ
ही
निगम
को
बसों
के
संचालन
के
लिए
टेंडर
जारी
करने
के
निर्देश
दिए।
इसके
साथ
ही
परिवहन
मंत्री
मोहम्मद
अकबर
को
बसों
के
संचालन
ने
लिए
नए
रुट
विभाग
द्वारा
तैयार
करने
की
जिम्मेदारी
कैबिनेट
ने
सौंपी
थी।
दो
करोड़
का
मेंटेनेंस
खर्च,
किसी
ने
नही
दिखाई
रुचि
दुर्ग
जिले
में
संचालित
होने
वाली
सिटी
बसों
को
24
मार्च
2020
को
लॉकडाउन
के
चलते
बन्द
किया
गया
था।
जिसके
बाद
बसों
का
संचालन
शुरु
नही
किया
जा
सका
है।
बसों
का
संचालन
पुनः
शुरू
लिए
निगम
प्रशासन
ने
राज्य
शासन
के
निर्देश
पर
टेंडर
जारी
किए
लेकिन
इसमें
किसी
भी
एजेंसी
ने
रुचि
नही
दिखाई,
निगम
के
अनुसार
फिर
से
टेंडर
जारी
किया
जाएगा।
CAD
ने
मंगाई
थी
नए
दरों
की
सूची
छत्तीसगढ़
अर्बन
एडमिनिस्ट्रेशन
डिपार्टमेंट
द्वारा
प्रदेश
के
सभी
जिलों
में
संचालित
सिटी
बस
सेवा
को
लेकर
जानकारी
मांगी
गई
थी।दुर्ग
जिला
अर्बन
पब्लिक
सर्विस
सोसायटी
द्वारा
भेजी
गई
सूची
के
अनुसार
2015
से
दिसंबर
2021
के
बीच
डीजल
में
95
फ़ीसदी
की
वृद्धि
दिखाई
गई
है।
वहीं
कुशल
श्रमिकों
के
वेतनमान
में
79
फ़ीसदी
की
वृद्धि
दिखाई
गई
है।
सिटी
बसों
के
संचालन
को
लेकर
अंतिम
निर्णय
नगरी
प्रशासन
विभाग
को
लेना
है।