दुर्ग: भिलाई निगम की सिटी बसें अब भगवान भरोसे! तीन साल से डिपो में खड़ी 69 बसें हुई कबाड़

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में केंद्र सरकार ने अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना के तहत लोगों को सस्ती यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिटी बस की योजना शुरु की थी।आज सभी 69 बसें कबाड़ हो चुकी है।

दुर्ग,16 अगस्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में केंद्र सरकार ने अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना के तहत लोगों को सस्ती यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिटी बस की योजना शुरु की थी। लेकिन वर्तमान में इन बसों की स्थिति को देखकर यह अंदाजा लगाया जा की शायद ही अब यह कभी सड़कों पर लौटेगी। तीन साल में सिटी बस संचालन करने वाली ठेका एजेंसी ने सिटी बसों का दम निकाल दिया। आज सभी 69 बसें कबाड़ हो चुकी है।

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साल 2015 में शुरु की गई थी योजना
केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने तथा सस्ते दर पर आवगमन के लिए साल 2015 में यह योजना शुरू की थी। जिसके तहत दुर्ग-भिलाई अर्बन सोसाइटी द्वारा जिले में सिटी बसों का संचालन किया जा रहा था। जिले में कुल 70 बसों का संचालन सोसाइटी से अनुबंधित एजेंसी दुर्ग भिलाई ट्रांजिट प्राइवेट लिमिटेड सुपेला के द्वारा किया जा रहा था। दुर्ग-भिलाई में 130 करोड़ की लागत से यह योजना शुरू की गई थी। शुरुआत में 115 बसों का लक्ष्य था, लेकिन दुर्ग जिले के लिए सिर्फ 70 बसें ही उपलब्ध कराई गई। उसमें भी 56 बसें ही सड़कों पर दौड़ रही थी। एक बस जल गई थी। 13 नई बसें परमिट नहीं मिलने के चलते संचालित नही हो सकी। कोविड के दौरान बन्द होने के बाद तीन साल में 56 बसें भी कबाड़ हो गई। स्थिति यह रही कि ठेका एजेंसी बसों टायर तक नहीं बदल सकी।

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भिलाई निगम की संचित निधि के 10 करोड़ डूबे
राज्य सरकार द्वारा भिलाई निगम द्वारा संचित निधि से बसों की खरीदी के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। निगम ने सस्ती बस सुविधा उपलब्ध होने के लिए गए 10 करोड़ रुपये साल 2015 में राज्य सरकार को दिए। उस दौरान अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा कहा गया था कि यह पैसा निगम को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक नही मिल सका।

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कैबिनेट ने नए टेंडर जारी करने दिए थे निर्देश
कोरोना संक्रमण के कारण विगत 3 वर्षों से बंद सिटी बसों को फिर से सड़कों पर लाने निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जिसे सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया, इसके साथ ही निगम को बसों के संचालन के लिए टेंडर जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर को बसों के संचालन ने लिए नए रुट विभाग द्वारा तैयार करने की जिम्मेदारी कैबिनेट ने सौंपी थी।

दो करोड़ का मेंटेनेंस खर्च, किसी ने नही दिखाई रुचि
दुर्ग जिले में संचालित होने वाली सिटी बसों को 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन के चलते बन्द किया गया था। जिसके बाद बसों का संचालन शुरु नही किया जा सका है। बसों का संचालन पुनः शुरू लिए निगम प्रशासन ने राज्य शासन के निर्देश पर टेंडर जारी किए लेकिन इसमें किसी भी एजेंसी ने रुचि नही दिखाई, निगम के अनुसार फिर से टेंडर जारी किया जाएगा।

CAD ने मंगाई थी नए दरों की सूची
छत्तीसगढ़ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में संचालित सिटी बस सेवा को लेकर जानकारी मांगी गई थी।दुर्ग जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार 2015 से दिसंबर 2021 के बीच डीजल में 95 फ़ीसदी की वृद्धि दिखाई गई है। वहीं कुशल श्रमिकों के वेतनमान में 79 फ़ीसदी की वृद्धि दिखाई गई है। सिटी बसों के संचालन को लेकर अंतिम निर्णय नगरी प्रशासन विभाग को लेना है।

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