Budget की घोषणाओं से Delhi Election 2025 पर कितना असर पड़ेगा, क्‍या BJP को मिलेगा फायदा?

Budget 2025 Delhi Election: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए मध्यम वर्ग को राहत देने वाली महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। इस बजट के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इसके अलावा, वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) लागू की गई है, जिससे कर-मुक्त आय की सीमा 12.75 लाख रुपये तक पहुँच गई है। सरकार का जोर नई कर व्यवस्था को सरल और आम नागरिकों के लिए अधिक फायदेमंद बनाने पर है।

Union Budget 2025

मध्यम वर्ग को कर छूट का बड़ा तोहफा

बजट 2025 में इनकम टैक्स में दी गई छूट विशेष रूप से शहरी मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगी। दिल्ली जैसे महानगरों में वेतनभोगी और मध्यम वर्गीय करदाताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कर राहत न केवल वित्तीय बोझ को कम करेगी, बल्कि उपभोग और बचत को भी बढ़ावा देगी।

दिल्ली चुनाव 2025 पर केंद्रीय बजट का प्रभाव

दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, जहाँ भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। 'पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी' की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 67% लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, जिनकी वार्षिक आय 5 से 30 लाख रुपये के बीच है। इस कर सुधार को इसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।

Delhi Election 2025

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र में आर्थिक राहत देने का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने हर परिवार को 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता देने की बात कही है, जबकि कांग्रेस ने भी वित्तीय राहत को अपने एजेंडे में प्रमुख स्थान दिया है। ऐसे में भाजपा द्वारा की गई इनकम टैक्स में छूट की घोषणा चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।

दिल्ली के लिए विशेष घोषणा से परहेज

दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण बजट 2025 में राष्ट्रीय राजधानी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली को लेकर कोई सीधी घोषणा नहीं की जा सकती। हालांकि, चुनाव के बाद केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लिए नई योजनाओं की घोषणा किए जाने की संभावना है। मध्यम वर्ग के लिए दी गई यह कर राहत न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद होगी, बल्कि दिल्ली सहित अन्य शहरी क्षेत्रों के चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है।

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