दिल्ली शिक्षकों की फिनलैंड में ट्रेनिंग मामले ने पकड़ा तूल, AAP की याचिका पर SC ने एलजी को भेजा नोटिस
फिनलैंड में शिक्षकों की ट्रेनिंग मामले में आप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को नोटिस भेज दिया है।
दिल्ली में शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना को नोटिस जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल को भेजा था। लेकिन, एलजी की ओर से मंजूरी न मिलने पर ये प्रस्ताव वहीं लटक गया।
आम आदमी पार्टी ने दायर याचिका में उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि एलजी वीके सक्सेना शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश नहीं भेजना चाहते हैं। जिस कारण आम आदमी पार्टी को शीर्ष अदालत का सहारा लेना पड़ा।
इस मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एलजी कार्यालय से जवाब मांगा है। वहीं, इस मामले पर उपराज्यपाल कार्यालय से साफ कहा गया है कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने से नहीं रोका गया है।
उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया कि शिक्षकों का प्रशिक्षण इस प्रकार से किया जाए कि वो बचे हुए प्राथमिक प्रभारियों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करें जिससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षक प्रशिक्षित हो सकें। इसके साथ ही प्रत्येक ग्रुप में प्राथमिक प्रभारियों के साथ जाने वाले अधिकारियों की संख्या दो से अधिक न हो। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के 15 दिनों के भीतर विभाग रिपोर्ट की जाए।
जबकि, इस मामले में दिल्ली सरकार का कहना है कि एलजी ने प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों के साथ राइडर्स भेजने की अनुमति दी। एलजी ने ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजे जाने वाले शिक्षकों की संख्या 52 से बढ़ाकर 87 कर दी थी। लेकिन, दिल्ली सरकार ने एलजी पर मंजूरी देने में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है।
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