रामलीला मैदान में आज फिर जुट रहे किसान, सुरक्षा चाक-चौबंद, तैनात किए गए पुलिस के 2 हजार जवान

kisan mahapanchayat today: संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज से दिल्ली किसान महापंचायत होगी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ड मोड पर आ गई है। दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में 2 हजार पुलिस के जवान को तैनात किया है।

Updated: Monday, March 20, 2023, 10:42 [IST]

Kisan Mahapanchayat Today: संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। किसान महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ड मोड पर आ गई है और सुरक्षा व्यवस्था लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों की महापंचायत को देखते हुए रामलीला मैदान में 2 हजार पुलिस के जवान को तैनात किया है। ताकि, किसान महापंचायत के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो।

किसान महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस ने रूप रेखा तैयार कर ली है। इस बाबत दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा,

हमने किसान महापंचायत के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंताम किए हैं। हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। 2 हजार जवानों की तैनाती की गई है ताकि, कानून-व्यवस्था खराब ना हो। भीड़ के प्रबंधन के लिए यह तैनाती की गई है। वहीं, पुलिस यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी असमाजिक तत्व भीड़ में प्रवेश न करे, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो।

20 से 25 हजार किसान शामिल होंगे इस महापंचायत में
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो किसान महापंचायत में तकरीबन 20 हजार से 25 हजार किसानों के आज हिस्सा लेने की संभावना है। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान रविवार से ही दिल्ली पहुंचने लगे हैं। किसानों के रामलीला मैदान पहुंचने को लेकर दिल्ली यातायात पुलिस ने भी वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों, खासतौर पर जेएलएन मार्ग से दिल्ली गेट से अजमेरी गेट चौक तक जाने से बचें।

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क्या है किसानों की मांगे
संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार को द्वारा 09 दिसंबर 2021 को किए गए लिखित आश्वासनों को पूरा करना चाहिए। साथ ही, सभी फसलों पर सी2+50 प्रतिशत के फार्मूला के आधार पर MSP पर खरीद की गारंटी के लिए कानून लाया और लागू किया जाए। इसके अलावा किसानों को पेंशन देने, कर्ज माफ करने, गांवों में सभी घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, किसान आंदोलन के दौरान मारे गाए किसानों को मुआवजा देने और संयुक्त संसदीय समिति को भेज गए बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापल लेने की मांग की है।