Delhi: गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, तत्काल सुनवाई की मांग
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
Delhi: शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को विशेष अदालत ने सोमवार को चार मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। इस बीच सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसपर आज दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर सुनवाई होनी है।
चार मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेजे गए सिसोदिया
दरअसल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को विशेष अदालत ने सोमवार को चार मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद से दिल्ली समेत पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। सीबीआई ने बीते रविवार को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद डिप्टी सीएम सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल की कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने कहा- ऐसी जगह पूछताछ हो, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ को लेकर कोर्ट ने कहा कि, सिसोदिया से ऐसी जगह पूछताछ हो, जहां सीसीटीवी लगे हों और फुटेज सुरक्षित रखी जाए। दरअसल, यह आदेश उस आशंका के मद्देनजर दिया गया, जिसमें उनसे थर्ड डिग्री या जबरदस्ती की आशंका जताई गई थी।
मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज मामले
दरअसल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूतों को मिटाने के अलावा आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश की सजा) और 477ए (खातों में हेरफेर) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 सहित (भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या किसी लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाना) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मनीष सिसोदिया को क्यों किया गया गिरफ्तार
दिल्ली शराब नीति घोटाले का ये पूरा मामला दिल्ली सरकार की नई शराब नीति 2021-22 से संबंधित है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इस नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौप दिया गया था और दिल्ली सरकार इससे पूरी तरह बाहर आ गई थी। बता दें कि दिल्ली में कुल 32 जोन है, एक जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुल सकती थीं। दिल्ली में शराब की कुल 849 दुकानें खोली गईं।
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दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख हैं मनीष सिसोदिया
नई एक्साइज पॉलिसी की नीति में गड़बड़ी का आरोप सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने लगाया। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने ये पूरी रिपोर्ट उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को सौंपी। रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ-साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख हैं, जिसकी वजह से वह निशाने पर आ गए हैं।
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