बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर एलजी ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी
Delhi Bus Marshals: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बस मार्शलों का मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार से बस मार्शलों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक ठोस योजना तैयार करने का आग्रह किया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को लिखे अपने नोट में बस मार्शलों की भूमिका, उनकी सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाली इस योजना को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही बस मार्शलों के मुद्दे का हल निकालने के लिए और पदो को भरने और उनके बजट के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
इस मसले पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि एसीएस ट्रांसपोर्ट ने स्पष्ट किया कि बस मार्शलों का मुद्दा उपराज्यपाल के अधीन आता है। उन्होंने कहा कि योजना के बनने तक, 31.10.2023 से पहले की तरह बस मार्शलों को तुरंत बहाल किया जाए। एलजी को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में उपयोग करने के लिए एक बार छूट देनी चाहिए। 10 नवंबर, 2024 को आयोजित ऑल-मिनिस्टर्स मीटिंग में बस मार्शलों और बसों में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श हुआ। विचार-विमर्श की रिपोर्ट एलजी के सामने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत की गई है। हमने सब काम पहले कर दिया है। आप की ओर से पहले भी पहल की गई है, लेकिन बीजेपी बीच में अर्चन पैदा करने का काम करती है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने के लक्ष्य से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सिविल डिफेंस वोलेंटियर्स (CDV) की तैनाती को मंजूरी दी है। उन्होंने सिविल डिफेंस वोलेंटियर्स की चार महीनों की अवधि एक नवंबर से 28 फरवरी 2025 तक के लिए तैनाती को हरी झंडी दे दी है।
बता दें कि बस मार्शल्स के मुद्दे को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी कई महीनों से आमने-सामने है। आप सरकार शुरूआत से ही बस मार्शलों की नियुक्ति की वकालत करती आ रही है। इसे लेकर कई बार उपराज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा था।
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