Sikh For Justice: खालिस्तानी संगठन पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, सभी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए

नई दिल्ली। खालिस्तानी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' पर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने इस संगठन से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिबंध कर दिया है। इस बारे में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि ये चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता को भड़काने के लिए ऑनलाइन मीडिया का प्रयोग कर रहा था। इसलिए, तत्काल कार्रवाई करते हुए इस संगठन से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

चला रहा था भड़काऊ गतिविधियां

चला रहा था भड़काऊ गतिविधियां

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, उक्त संगठन भड़काऊ गतिविधियों में लिप्त है। इसलिए कानून की इमरजेंसी पॉवर का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने 'Punjab Politics TV' के सभी अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। इसलिए 18 फरवरी को भी कार्रवाई हुई थी। मंत्रालय ने कहा है कि, 'उक्त सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया जा रहा था।'

पंजाब चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी

पंजाब चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी

खालिस्तान समर्थकों की ओर से कुछ ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पंजाब विधानसभा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। पता चलने पर भारत के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू की। उनसे जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिबंधित कर दिया।

सिख फॉर जस्टिस है क्या?

सिख फॉर जस्टिस है क्या?

खालिस्तानी उग्रवादियों व समर्थकों ने भारत के खिलाफ तरह-तरह की गतिविधियां संचालित करने के लिए लगभग डेढ़ दशक पहले संगठन बनाया था, जिसे उन्होंने 'सिख फॉर जस्टिस' नाम दिया। इस संगठन की नींव 2007 में अमेरिका में रखी गई। बताया जाता है कि, इसका मुख्य एजेंडा पंजाब को अलग से एक देश बनाने का है, जिसे वो खालिस्तान कहते हैं। अमेरिका में वकील और पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुका गुरपतवंत सिंह पन्नू इस संगठन का मुख्य चेहरा था। वो लंबे अरसे से पंजाब की जनता को भड़काने का काम कर रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले भी पन्नू ने हिंसा की धमकी दी थी। पन्नू ने कहा था कि अगर कोई हिंसा होती है तो उसके लिए भारत सरकार ही जिम्मेदार होगी। इतना ही नहीं, भारत में चले किसान आंदोलन के दौरान भी 'सिख फॉर जस्टिस' चर्चा में रहा था।

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