कानून मंत्री रिजिजू ने गिनाए एक साथ चुनाव कराने के फायदे, बोले- दलों को एक साथ लाने में आएगी अड़चन
सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की वकालत करते हुए इसके कई फायदे गिनाए। सरकार ने कहा कि, इससे सरकारी खजाने में भारी बचत होगी।
Delhi: सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की वकालत करते हुए इसके कई फायदे भी गिनाए। सरकार ने कहा कहा, कि इससे सरकारी खजाने को भारी बचत होगी। साथ ही बताया कि, इसमें संविधान में संशोधन करने और सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने जैसी अड़चने भी हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी।
आगे के परीक्षण के लिए विधि आयोग को दिए निर्देश
कानून मंत्री रिजिजू ने बताया कि, एक संसदीय पैनल ने चुनाव आयोग सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे का परीक्षण किया था। समिति ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। उन्होंने कहा कि, 'मामला अब एक साथ चुनाव के लिए एक व्यावहारिक रोड मैप और रूपरेखा तैयार करने के लिए आगे के परीक्षण के लिए विधि आयोग को भेजा गया है।'
एक साथ चुनाव कराने से सरकारी खजाने में होगी भारी बचत- मंत्री रिजिजू
उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी खजाने में भारी बचत होगी और बार-बार चुनाव कराने में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था तंत्र के प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा। इससे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उनके चुनाव अभियानों में काफी बचत होगी। मंत्री ने कहा कि, इसके अलावा, अतुल्यकालिक लोकसभा और विधान सभा चुनाव (उपचुनाव सहित) के परिणामस्वरूप आदर्श आचार संहिता के लंबे समय तक प्रवर्तन और विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।'
संविधान के कम से कम पांच आर्टिकल में करना होगा संशोधन
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, चुनावों को एक साथ कराने में संविधान के कम से कम पांच अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा, जिसमें संसद के सदनों की अवधि से संबंधित आर्टिकल 83, राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा के विघटन से संबंधित आर्टिकल 85, राज्यों के विधान मंडलों की अवधि से संबंधित आर्टिकल 172, राज्यों के विधान मंडलों के विघटन से संबंधित आर्टिकल 174 तथा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित आर्टिकल 356 शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य आवश्यकताओं में सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त करने की बात पर भी जोर दिया।
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