'Electoral Bond रद्द होने से चुनाव में आएगी पारदर्शिता', सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मंत्री गोपाल राय
इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्वागत किया है। मंत्री ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसी ना किसी तरीको से लोगों को प्रभावित कर र हा था। लेकिन अब सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय से आगामी चुनावों की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर फैसला सुनाते हुए इसे आदेश दिया है। अपने आदेश में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड को सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना और कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक है।
वहीं चुनावी बॉन्ड स्कीम रद्द करने के सर्वोच्च अदालत के फैसले का दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्वागत किया और कहा कि अदालत के इस निर्णय से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री गोपाल राय ने कहा, "लंबे समय से ये प्रश्न उठ रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कहीं ना कही सरकार लोगों को प्रभावित करके जो पूरी एक फेयर लोकतांत्रित प्रक्रिया होनी चाहिए, उसका आर्थिक प्रबंधन हो चाहिए वो प्रभावित हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शित आएगी।"
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