दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलबी पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने पर बहस

दिल्ली विश्वविद्यालय शुक्रवार को एक अकादमिक परिषद की बैठक के दौरान मनुस्मृति कानून को अपने एलएलबी पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार-विमर्श करने वाला है। इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग की आलोचना का सामना करना पड़ा है। विधि संकाय ने प्रथम और तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था से मंजूरी मांगी है।

प्रस्तावित परिवर्तन एलएलबी कार्यक्रम के सेमेस्टर एक और छह के लिए न्यायशास्त्र पेपर से संबंधित हैं। विशेष रूप से, मनुस्मृति पर दो रीडिंग का सुझाव दिया गया है: जीएन झा द्वारा मेधातिथि की टिप्पणी के साथ मनुस्मृति और टी. कृष्णस्वामी अय्यर द्वारा टिप्पणी के साथ मनुस्मृति - स्मृतिचंद्रिका। 24 जून को डीन अंजू वली टिकू की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम समिति की बैठक के दौरान इन संशोधनों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

संकाय विरोध

इस प्रस्ताव का वामपंथी विचारधारा वाले समूह सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एसडीटीएफ) ने कड़ा विरोध किया है। डीयू के कुलपति योगेश सिंह को लिखे पत्र में एसडीटीएफ के सचिव एसएस बेरवाल और अध्यक्ष एसके सागर ने तर्क दिया कि मनुस्मृति महिलाओं के अधिकारों और हाशिए पर पड़े समुदायों के बारे में प्रतिगामी विचारों को बढ़ावा देती है, जो एक प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली के विपरीत है।

मुख्य चिंताएँ

एसडीटीएफ के पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुस्मृति के कई हिस्से महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकारों का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के किसी भी हिस्से को पाठ्यक्रम में शामिल करना भारतीय संविधान के मूल ढांचे और सिद्धांतों के खिलाफ होगा। एसडीटीएफ ने इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने की मांग की है और आग्रह किया है कि इसे 12 जुलाई को होने वाली अकादमिक परिषद की बैठक में मंजूरी न दी जाए।

यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध

एसडीटीएफ ने कुलपति सिंह से अनुरोध किया है कि वे विधि संकाय और संबंधित स्टाफ सदस्यों को मौजूदा पाठ्यक्रम के आधार पर न्यायशास्त्र पढ़ाना जारी रखने का निर्देश दें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और समावेशी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा पाठ्यक्रम को बनाए रखना आवश्यक है।