Delhi Today: दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच वेंडरों पर कार्रवाई, पर्यटन को लेकर सरकार का नया प्लान
Delhi Today: दिल्ली की राजनीति इन दिनों कई अहम मुद्दों के बीच चल रही है। राजधानी में एक तरफ लोग भीषण गर्मी और पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर रोजी-रोटी कमाने वाले हजारों रेहड़ी-पटरी वालों को प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।
इन सबके बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार राजधानी की सूरत बदलने की नई योजनाएं भी सामने ला रही है। विपक्ष की नेता आतिशी ने पानी की गंभीर समस्या पर मुख्यमंत्री से मिलने की अपील की है, तो वहीं स्ट्रीट वेंडरों को हटाने की मुहिम से गरीब तबका परेशान है। साथ ही, टूरिज्म सेक्टर में बड़ा बदलाव लाते हुए सरकार ने एक नए टूरिस्ट सर्किट की भी घोषणा कर दी है, जिसमें पारंपरिक स्थलों के साथ कुछ नए आकर्षण भी जोड़े जाएंगे।

CM को आतिशी का पत्र - पानी की कमी पर चिंता
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर पानी की समस्या पर चर्चा करने के लिए समय मांगा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि दिल्ली में पानी की भारी किल्लत हो रही है और लोग पहले से ही गर्मी में परेशान हैं, जबकि अभी मई का महीना ही चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री जनता से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए उन्हें मिलने का समय देंगी।
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रेहड़ी-पटरी वालों पर चल रहा बुलडोजर अभियान
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बीते कुछ हफ्तों में रेहड़ी-पटरी लगाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजर चलाकर उनकी दुकानें हटा दी गईं और रोजी-रोटी छीन ली गई। कई विक्रेता ऐसे भी हैं जिनके पास वैध सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (COV) हैं, फिर भी उनकी दुकानों को हटाया गया है।
'करीब 25 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया'
राष्ट्रीय स्ट्रीट वेंडर संगठन (NASVI) के मुताबिक, दिल्ली में दो लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर हैं। लेकिन 28 अप्रैल के बाद से करीब 25,000 दुकानदारों को हटाया जा चुका है। यह अभियान "स्वच्छता मिशन" के तहत चलाया जा रहा है।
'राजधानी को साफ-सुथरा और सुंदर बना रहे हैं'
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पहली बार "ट्रिपल इंजन" सरकार के तहत दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलकर राजधानी को साफ-सुथरा और सुंदर बना रहे हैं। उनका कहना है कि अब सड़कों, पार्कों और बाजारों में अतिक्रमण और गंदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पुराने मुकदमों को वापस लेने की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ी राहत देते हुए पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा केंद्र और उपराज्यपाल के खिलाफ दायर सात मामलों को वापस लेने की अनुमति दे दी है। इन मामलों में सेवाओं पर नियंत्रण, LG की समितियों में भूमिका और केंद्र सरकार के कुछ आदेशों की वैधता से जुड़े मुद्दे शामिल थे।
2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार को पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी विषयों पर अधिकार है। इससे पहले AAP सरकार और LG के बीच कई बार टकराव हुआ था, खासकर यमुना पुनर्जीवन से जुड़ी समिति की अध्यक्षता को लेकर।
दिल्ली को मिलेगा नया टूरिस्ट सर्किट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यटन बढ़ाने के विजन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को ऐलान किया कि दिल्ली में एक नया टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा जैसे पारंपरिक स्थलों के साथ-साथ अब भारत मंडपम, यशोभूमि, अमृत उद्यान, शहीद स्मारक और यमुना रिवर फ्रंट को भी पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।
इससे पहले उन्होंने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया और पूर्व AAP सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले दस सालों में दिल्ली की सरकार ऐसी बैठकों से दूरी बनाकर रखती थी।
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