Delhi Ration Card: दिल्ली में अब ₹2.5 लाख सालाना कमाई वाले भी बना सकेंगे राशन कार्ड, कैसे करें आवेदन

Published: Tuesday, May 26, 2026, 16:27 [IST]

Delhi Ration Card: दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। लंबे इंतजार के बाद राजधानी में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section) के लिए सालाना आय सीमा बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने की तैयारी है। इससे लाखों ऐसे परिवारों को राहत मिलने वाली है, जो अब तक राशन सुविधा से बाहर थे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए बड़ा कदम बताया है। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल और पारदर्शी होगी ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाकर सही लोगों तक राशन पहुंचाया जा सके।

अब घर बैठे बनेगा राशन कार्ड (Online Ration Card Process)

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

आवेदन सीधे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा। सरकार ने 15 मई 2026 से नए आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। पुराने लंबित आवेदनों को भी दोबारा अपडेट करने का मौका दिया गया है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था, वे अब नई आय सीमा और नए दस्तावेजों के साथ दोबारा फॉर्म जमा कर सकते हैं।

₹1 लाख से सीधे ₹2.5 लाख तक पहुंची सीमा (Income Limit Increased)

पहले राशन कार्ड के लिए सालाना पारिवारिक आय सीमा केवल ₹1 लाख थी। बाद में इसे बढ़ाकर ₹1.20 लाख किया गया। अब सरकार इसे बढ़ाकर ₹2.5 लाख तक ले जाने की तैयारी में है।

इस फैसले का मतलब साफ है कि अब केवल बेहद गरीब ही नहीं, बल्कि कम आय वाले मध्यम वर्गीय परिवार भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस (Public Distribution System) के तहत सस्ता राशन ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि दिल्ली में बढ़ती महंगाई और जीवन खर्च को देखते हुए पुरानी आय सीमा व्यावहारिक नहीं रह गई थी। यही वजह है कि नए नियमों पर तेजी से काम किया गया।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत? (Required Documents for Ration Card)

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार ने साफ किया है कि अब केवल सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर कार्ड नहीं बनेगा।

जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैंः

आधार कार्ड
दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र
परिवार का आय प्रमाण पत्र
परिवार के सभी सदस्यों की आधार डिटेल

सरकार का कहना है कि इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और सही परिवारों को ही लाभ मिलेगा।

सरकार ने क्यों शुरू किया बड़ा ऑडिट? (Why Delhi Government Audited PDS)

नई सरकार बनने के बाद दिल्ली में राशन व्यवस्था का बड़ा ऑडिट कराया गया। इस जांच में चौंकाने वाली गड़बड़ियां सामने आईं। सरकार के मुताबिक लगभग 7.71 लाख ऐसे नाम मिले जो नियमों के मुताबिक राशन लेने के पात्र नहीं थे।

इनमें कई लोग आय सीमा से ऊपर पाए गए, कुछ लोग एक साल से राशन ही नहीं ले रहे थे, जबकि हजारों मामलों में मृत लोगों के नाम भी रिकॉर्ड में मौजूद थे। इतना ही नहीं, कई लाभार्थी अलग-अलग जगहों से राशन ले रहे थे। इन नामों को हटाने के बाद अब करीब 7.72 लाख नए पात्र परिवारों के लिए जगह खाली हुई है।

अब बिना बायोमेट्रिक नहीं मिलेगा राशन (Biometric Verification Mandatory)

दिल्ली सरकार राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित बनाने की तैयारी में है। अब उचित मूल्य की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाई जा रही हैं और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे कम वजन देने और राशन चोरी जैसी शिकायतों पर रोक लगेगी। साथ ही पूरी व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनेगी।

कौन करेगा आवेदन की जांच? (Multi-Level Verification System)

आवेदन जमा होने के बाद उसकी कई स्तर पर जांच होगी। पहले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग दस्तावेजों की डिजिटल जांच करेगा। जरूरत पड़ने पर फील्ड वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर आवेदन की समीक्षा करेंगे और आखिर में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली कमेटी अंतिम फैसला लेगी। मंजूरी मिलने के बाद राशन कार्ड डिजिटल फॉर्म में जारी होगा, जिसे सीधे पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।

दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए क्यों अहम है यह फैसला? (Why This Decision Matters)

दिल्ली में लंबे समय से हजारों परिवार राशन कार्ड का इंतजार कर रहे थे। महंगाई, किराया और रोजमर्रा के बढ़ते खर्च के बीच सस्ता राशन कई परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। नई आय सीमा और ऑनलाइन प्रक्रिया से अब ज्यादा परिवार सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ पाएंगे। अगर यह मॉडल सफल रहा, तो दिल्ली की राशन व्यवस्था पहले से ज्यादा पारदर्शी और तेज मानी जाएगी।

Published On May 26, 2026