दिल्ली LG ने वॉटर सप्लाई के लिए मुनक नहर को जल्द से जल्द ठीक करने का दिया आदेश
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से दिल्ली के मंत्रियों के साथ मिलकर मुनक नहर को शीघ्र बहाल करने की गुजारिश की है। इस नहर का पानी दिल्ली के द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट के लिए महत्वपूर्ण है जहां से हर दिन हजारों घरों में पानी की सप्लाई होती है।
एलजी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार, नहर के बिना लाइन वाले हिस्से को भी लाइनिंग के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में दरारों और पानी की हानि को रोका जा सके।
वहीं आम आदमी पार्टी (आप) ने सक्सेना के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने उनकी आलोचना करते हुए कहा "लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) 'सत्यवादी हरिश्चंद्र' नहीं हैं। अगर वे कुछ लिखते हैं, तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। वे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं हैं।"
Recommended Video
उन्होंने उन पर अक्सर भ्रामक पत्र लिखने का आरोप लगाया और पिछले उदाहरणों का हवाला दिया, जब उन्हें उनके गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए तथ्यों को सही करना पड़ा।
प्राधिकारियों के साथ समन्वय
सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज से इस मुद्दे पर चर्चा करें। इस चर्चा का उद्देश्य उचित स्तर पर हरियाणा के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को सुलझाना है।
इसके अतिरिक्त, सक्सेना ने निर्देश दिया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीईओ को इंजीनियरों की अपनी टीम के साथ तुरंत साइट का दौरा करना चाहिए और मुनक नहर की शीघ्र बहाली के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय करना चाहिए।
मुनक नहर में गुरुवार सुबह बवाना के जेजे क्लस्टर में दरार आ गई, जिससे आस-पास के इलाकों में बाढ़ आ गई। यह नहर दिल्ली को लगभग 36.7 प्रतिशत पानी (719 क्यूसेक) की आपूर्ति करती है। इस घटना से काफी व्यवधान पैदा हुआ है, जिससे हजारों घर प्रभावित हुए हैं और कई परिवार विस्थापित हो गए हैं।
आपातकालीन उपाय
सक्सेना ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रभावित निवासियों को निकालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमों को तुरंत तैनात किया जाए। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को पानी को जल्दी से जल्दी निकालने के लिए पंपों का उपयोग करना चाहिए और एनडीआरएफ के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त नावें उपलब्ध करानी चाहिए।
एलजी ने आगे निर्देश दिया कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को आश्रय जैसी बुनियादी सेवाओं सहित पर्याप्त राहत और पुनर्वास उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। राजस्व विभाग का आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ मानदंडों के अनुसार राहत प्रदान कर सकता है, जबकि कार्यकारी मजिस्ट्रेट बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे।
क्यों टूटी नहर
यह दरार दिल्ली जल बोर्ड और हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा समय के साथ उचित रखरखाव की कमी को उजागर करती है। टूटी हुई नहर से आई बाढ़ ने कई रिहायशी इलाकों को जलमग्न कर दिया है और बवाना के जेजे क्लस्टर में व्यापक तबाही मचाई है।
यह घटना नहरों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है ताकि जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं में इस तरह के व्यवधान को रोका जा सके। प्रभावित क्षेत्रों में आगे की क्षति को कम करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google