Delhi News: CAG रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं,CM आतिशी को LG सक्सेना का संदेश
Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। राज निवास से जारी एक बयान के अनुसार, इसका उद्देश्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 14 लंबित रिपोर्टों को पेश करना है। सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अनुरूप इन रिपोर्टों को पेश करने की औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है।
शासन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए CAG रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। सक्सेना ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें विधानसभा के समक्ष तुरंत प्रस्तुत करना संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा,'विधानसभा के समक्ष CAG रिपोर्ट को तुरंत प्रस्तुत न करके सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही है।'
लंबित रिपोर्ट और कानूनी कार्यवाही
जिन रिपोर्टों पर सवाल उठाए जा रहे हैं,वे उस समय की हैं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। इनमें शराब विनियमन,वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी,सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और दिल्ली परिवहन निगम के संचालन से संबंधित ऑडिट शामिल हैं। ये लगभग 18 महीनों से लंबित हैं।
भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता की याचिका फिलहाल दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। इसमें सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह इन रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करे। इस साल 22 फरवरी और 29 नवंबर को सक्सेना की ओर से पहले की गई पहलों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
सक्सेना ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिना देरी के सत्र बुलाना बहुत जरूरी है। विधानसभा का सत्रावसान अभी नहीं हुआ है, इसलिए तेजी से काम करना जरूरी है। एलजी के नोट में इस बात पर जोर दिया गया है।
एलजी द्वारा इन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने पर जोर देना शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है। लेकिन, दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ऐसा करने के लिए आसानी से राजी होगी यह बड़ा सवाल है।
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