दिल्ली की 1,511 कॉलोनियों को मिलने जा रहा बड़ा फायदा? रेखा गुप्ता ने केंद्र से मांगे 100 करोड़, क्या है प्लान?
Rekha Gupta News: दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मांगी है ताकि PM-UDAY (प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियां आवास अधिकार योजना) की रफ्तार तेज की जा सके। इस योजना का मकसद लोगों को उनकी संपत्तियों के अधिकार से जुड़े दस्तावेज आसान और तय समय के भीतर उपलब्ध कराना है।
PM-UDAY Scheme: आखिर 100 करोड़ रुपये की जरूरत क्यों पड़ी?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर 2026-27 के पहले चरण के लिए 100 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि अगर समय पर पैसा मिल जाता है तो योजना के कई अहम काम तय समयसीमा में पूरे किए जा सकेंगे और लोगों को संपत्ति अधिकार मिलने की प्रक्रिया तेज होगी।
दिल्ली के हर जिले में बनेगा नया सिस्टम
दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को दी है। इसके तहत राजधानी के सभी 13 जिलों में PM-UDAY सेल बनाए जाएंगे। हर सेल की जिम्मेदारी एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) के पास होगी।
इन जिला स्तर के कार्यालयों को शुरू करने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि अगर ये सेल नहीं बनते हैं तो 45 दिनों के तय समय के भीतर लोगों को संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अधिकृत पत्र देना मुश्किल होगा।
जमीन का रिकॉर्ड होगा पूरी तरह डिजिटल
योजना का सबसे बड़ा हिस्सा जमीन के रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने से जुड़ा है। इसके लिए 65 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इस राशि से DRISHTI आधारित आधुनिक सर्वे और डिजिटल मैपिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा।
इस प्रक्रिया में 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन होगा, आधुनिक तकनीक से डिजिटल मैपिंग की जाएगी और जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। इससे रिकॉर्ड ज्यादा पारदर्शी, सटीक और तकनीक आधारित बनेंगे।
लोगों तक कैसे पहुंचेगी योजना की जानकारी?
योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए 10 करोड़ रुपये जागरूकता अभियान पर खर्च करने का प्रस्ताव है। इसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के साथ कार्यशालाएं, हेल्प डेस्क और पात्रता से जुड़ी जरूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था शामिल होगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि अगर केंद्र सरकार से समय पर आर्थिक मदद मिलती है तो दिल्ली के लाखों परिवारों को संपत्ति अधिकार का फायदा पहले से ज्यादा आसान और तेज तरीके से मिल सकेगा। उनका मानना है कि जिला स्तर की व्यवस्था, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और जागरूकता अभियान मिलकर PM-UDAY योजना को नई रफ्तार देंगे।
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