OPINION: दिल्ली सरकार की ऑनलाइन पोर्टल सेवा, आमजन तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच आसान
सरकारी सुविधाओं के आवेदन के लिए अब दिल्लीवासियों को दफ्तरों को चक्कर काटने से छुटकारा मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा सरकार ने अब तक 12 संबंधित विभागों की 59 सेवाओं को सरकार के ऑनलाइन पोर्टल की सुविधाओं में शामिल किया जा चुका है। श्रम, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माप-तौल, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), बिजली वितरण कंपनियों और उद्योगों जैसे सात विभागों की 37 सेवाओं को के लिए योजना के पहले चरण में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं।
दिल्ली में व्यवसाय शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, दिल्ली सरकार दो महीने पहले (30 सितंबर) को सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज़ करना, निवेशकों को त्वरित स्वीकृति और मंजूरी प्रदान करना और अनुपालन नियमों को सरल बनाना है। उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज इस पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च करेंगे, जो व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज़ों की जटिलता को कम करने और व्यापारियों को अलग-अलग अनुमतियों के लिए कई बार आवेदन करने की आवश्यकता को समाप्त करने का वादा करता है।
पोर्टल व्यवसायों के लिए पंजीकरण करना भी आसान बना देगा, क्योंकि उन्हें अपने व्यवसाय की प्रकृति और आवश्यक अनुमोदनों की पहचान करने वाले प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यह सुव्यवस्थित पंजीकरण प्रक्रिया विभिन्न विभागों द्वारा जारी अधिसूचनाओं, नीतियों और विनियमों तक आसान पहुँच द्वारा पूरित है, जिससे व्यवसायों को सूचित और अनुपालन करने में मदद मिलती है।
कुशल व्यावसायिक संचालन की ओर एक कदम
अभी तक, पोर्टल 12 विभागों में 59 सेवाएं प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य परिचालन-पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, अनुपालन बोझ को कम करना और परियोजना समय-सीमा को कम करना है। उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जोर देकर कहा, "यह पोर्टल व्यवसाय शुरू करने से पहले अनुमोदन को सरल बनाएगा, अनुपालन के बोझ को कम करेगा और परियोजनाओं के लिए समय-सीमा को कम करेगा।"
पोर्टल के रोलआउट के पहले चरण में श्रम, एमसीडी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माप-तौल, दिल्ली जल बोर्ड, बिजली वितरण कंपनियों और उद्योग विभाग जैसे विभागों की 37 सेवाएँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद ड्रग कंट्रोल, व्यापार और कर, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन और विलासिता कर, डीएसआईआईडीसी और जीएसडीए विभागों की 22 अतिरिक्त सेवाएं भी इसमें जोड़ी जाएंगी।
हितधारक सहभागिता और नीति फीडबैक को सुविधाजनक बनाना
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली सरकार की नीतियों के मसौदे सबसे पहले इस पोर्टल पर पोस्ट किए जाएंगे, जिससे हितधारकों और जनता को अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव देने का मौका मिलेगा। इस साल की शुरुआत में, पोर्टल पर चार नई नीतियों के मसौदे पोस्ट किए गए थे और जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई थी।
दिल्ली सरकार की ये सिंगल-विंडो पोर्टल राजधानी में व्यापार करना आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यावसायिक अनुमोदन के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करके, दस्तावेज़ीकरण की जटिलता को कम करके और हितधारकों की सहभागिता को सुविधाजनक बनाकर, यह दिल्ली के व्यापार परिदृश्य को बढ़ाने के लिए तैयार है।
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