Delhi EV Policy से होगी बड़ी सेविंग!दिल्ली वालों को ₹1.5 लाख तक का फायदा, CM रेखा गुप्ता का प्लान
Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि इस पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों के लिए उन्हें खरीदना और लंबे समय तक चलाना पहले से ज्यादा सस्ता बनाना है।
सरकार का दावा है कि नई नीति के बाद कई कैटेगरी के खरीदारों को शुरुआती खर्च में ही हजारों से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक की राहत मिल सकती है।
क्या है Delhi EV Policy 2026 का सबसे बड़ा फायदा?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अक्सर लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले यही सोचते हैं कि क्या इससे वास्तव में पैसे बचेंगे। नई ईवी पॉलिसी इसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार की गई है।
इसमें खरीद पर प्रोत्साहन राशि, पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहन को स्क्रैप करने पर इंसेंटिव, आजीवन रोड टैक्स में छूट, रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ और कम ऑपरेटिंग व मेंटेनेंस खर्च जैसे कई फायदे एक साथ दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन सभी सुविधाओं का संयुक्त असर ईवी को पेट्रोल और डीजल वाहनों के मुकाबले ज्यादा किफायती बनाएगा।
किस वाहन पर कितनी मिलेगी राहत?
- नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाले पात्र लोगों को 30 हजार रुपये तक का खरीद प्रोत्साहन मिलेगा। अगर पुराना वाहन स्क्रैप किया जाता है तो 10 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसके साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी होगी। कुल मिलाकर शुरुआती स्तर पर 50 हजार रुपये से ज्यादा की बचत हो सकती है।
- इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (एल-5 कैटेगरी) खरीदने वालों को 50 हजार रुपये तक का खरीद इंसेंटिव और 25 हजार रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट जोड़ने पर शुरुआती बचत 75 हजार रुपये से ज्यादा हो सकती है।
- इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स कैरियर खरीदने वालों को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। इस कैटेगरी में एक लाख रुपये तक का खरीद इंसेंटिव और 50 हजार रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा।
- इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ रहेगी। ऐसे खरीदार करीब 1.5 लाख रुपये तक का शुरुआती लाभ उठा सकते हैं। वहीं, इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा वाहन खरीदने वालों को पुराने वाहन के बदले 15 हजार रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा।
प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए क्या है?
सरकार ने साफ किया है कि निजी इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर अलग से खरीद इंसेंटिव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे एक लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। इसके साथ रोड टैक्स में आजीवन छूट और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ एक सब्सिडी पर भरोसा नहीं किया गया है। कई तरह के आर्थिक फायदे एक साथ जोड़कर खरीदारों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम करने की कोशिश की गई है। उनका कहना है कि इससे परिवारों, कमर्शियल ड्राइवरों और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन आर्थिक रूप से ज्यादा बेहतर विकल्प बनेंगे।
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