मंगलवार को दिल्‍ली बजट पेश होने में असमंजस के बीच आया एलजी ऑफिस का बयान, बताया क्‍यों नहीं दी गई अनुमति

मंगलावार को दिल्‍ली की अरविंद केजरीवाल सरकार बजट पेश करने वाली थी लेकिन इसको लेकर असमंजस बरकरार है। वहीं एलजी ऑफिस ने बयान जारी कर बताया है क्‍यांं नहीं दी गई अनुमति?

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Delhi Budget: देश की राजधानी दिल्‍ली का बजट मंगलवार को पेश होने की असमंजस बरकरा है क्‍योंकि रविवार को एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्‍यू में दिल्‍ली सीएम अर‍विंद केजरीवाल ने कहा केंद्र से उनकी सरकार को बजट पेश करने की अनु‍मति अभी तक नहीं मिली है। जिसके बाद माना जा रहा है कि दिल्‍ली बजट को लेकर दिल्ली सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच एक नया टकराव पैदा हो सकता है। वहीं इन खबरों के बीच एलजी ऑफिस ने सोमवार को देर रात एक बयान जारी किया है। जिसमें एलजी कार्यालय ने साफ लिखा है कि दिल्‍ली सरकार को मंगलवार को बजट पेश करने की अनुमति उपराज्‍यपाल द्वारा अभी तक क्‍यों नहीं दी गई है।

दिल्ली एलजी ऑफिस द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है कि दिल्ली एलजी ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-2024 को मंजूरी दी और फाइल दिल्ली सीएम को भेज दी थी । इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी है।

एलजी ऑफिस ने अपने आगे के बयान में कहा गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। बजट 21 मार्च को पेश किया जाना था। उपराज्यपाल कार्यालय अभी भी मुख्यमंत्री से फाइल भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।

बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिए साक्षात्‍कार में कहा था कि केंद्र ने बजट पेश करने पर रोक लगा दी है। न्‍यूज 18 को दिए इंटरव्‍यू में केजरीवाल ने कहा है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है.. दिल्ली का बजट कल सुबह आने वाला था, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारे बजट पर रोक लगा दी है। दिल्ली का बजट कल सुबह नहीं आएगा।

आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्‍ट लिखी और कहा भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल दिल्ली सरकार का बजट पेश होना था और आज शाम को केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है। सीधी-सीधे गुंडागर्दी चल रही है।

सूत्रों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुमति रोक दी है, जो राज्य के बजट की प्रस्तुति से पहले अनिवार्य है। कारण अभी स्पष्ट नहीं है। याद रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से उनका वित्त विभाग संभालने वाले कैलाश गहलोत को बजट पेश करना था।

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