दिल्ली में LG बनाम केजरीवाल: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन की तैयारी में केंद्र
नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी अनिल बैजल के बीच अधिकारों की जंग पर पिछले हफ्ते आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी कर रही है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार इस समय विशेषज्ञों से राय ले रही है। केंद्र सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा फैसला संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला है। केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन दायर कर सुप्रीम कोर्ट को यह बताएगा कि ऐसा कोई फैसला नहीं है, जिसमें एलजी की वजह से देरी हुई हो।
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से दिए गए फैसले में कहा कि एलजी के पास अकेले निर्णय लेने की कोई ताकत नहीं है बल्कि लेने की शक्ति कैबिनेट के पास है। अदालत ने कहा कि कैबिनेट के सभी फैसलों से एलजी को निश्चितरूप से अवगत कराया जाना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें एलजी की सहमति जरूरी है। हां, अगर किसी बात पर उन्हें आपत्ति है तो वह राष्ट्रपति के पास उसे भेज सकते हैं और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुशी का इजहार करते हुए इसे अपनी जीत बताया था। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अब दिल्ली सरकार की तरफ से उनके सामने रखे गए हर मामले को खारिज नहीं कर पाएंगे।
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