दवा जमाखोरी के आरोपों के बीच BJP सांसद गौतम गंभीर ने शुरू किया मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान
नई दिल्ली, जून 04: भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि वह एक महीने के वैक्सीनेशन अभियान में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मुफ्त कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित करेंगे। गौतम गंभीर की ओर से यह ऐलान ऐसे समय आया जब हाल ही में दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने 'गौतम गंभीर फाउंडेशन' को फैबीफ्लू दवा की अनधिकृत तरीके से खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया है।
क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि, गौतम गंभीर फाउंडेशन (GGF) अस्पतालों के साथ मुफ्त टीकाकरण शिविर आयोजित कर रहा है। गंभीर के एक सहयोगी ने कहा कि पूर्वी दिल्ली के सांसद द्वारा 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए एक महीने का टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 10 हजार लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। गौतम गंभीर फाउंडेशन अस्पतालों से टीके खरीद रहा है और हम इसे सभी के लिए मुफ्त में देंगे।
गौतम गंभीर के सहयोगी ने कहा कि, प्रतिदिन 150 से 200 का टीकाकरण किया जाएगा। संभवत: अगले सप्ताह यह शुरू हो जाएगा। वहीं गंभीर ने कहा कि, "हर दिन हम टेलीविजन पर आरोप-प्रत्यारोप देखते हैं। अभी दिल्ली को इसकी जरूरत नहीं है। हम सभी को एक साथ आना है और जीवन बचाना है। हमें इस संकट से बाहर निकलने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना होगा। मैं अपनी टीम और गौतम गंभीर फाउंडेशन के साथ लोगों को संकट से उबारने के लिए जितना हो सक रहा है, उतना योगदान दे रहा हूं।
गंभीर ने कहा कि, कई दिनों से टीकाकरण के लिए अनुरोध किया जा रहा है और यह देखना बेहद ही भावुक करने वाला है कि बहुत से लोग टीकाकरण के लिए पैसे खर्च करने में सक्षम नहीं हैं।उन्होंने कहा कि, हम उचित दिशानिर्देशों के साथ टीकाकरण प्रदान करने के लिए कुछ अस्पतालों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं और लागत जीजीएफ द्वारा वहन की जाएगी। हम अपने प्रधान मंत्री के पूर्ण टीकाकरण के सपने को साकार करना चाहते हैं और हम सभी दिल्लीवासियों को आगे आने और इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बेहतर सुरक्षित भारत की दिशा में यही एकमात्र रास्ता है।
गंभीर की ओर से यह घोषणा दिल्ली में 18-44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए टीकों की भारी कमी के बीच हुई है, जिसने अरविंद केजरीवाल सरकार को इस श्रेणी के लिए टीकाकरण केंद्र बंद करने के लिए मजबूर किया है। आप सरकार ने शहर में कोविड टीकाकरण अभियान में गड़बड़ी के लिए भाजपा शासित केंद्र सरकार को भी दोषी ठहराया है।
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