'तनख्वाह हमारी सरकार देगी', बस मार्सल्स की बहाली को लेकर आतिशी ने उपराज्यपाल से की अपील

Delhi Bus Marshal: दिल्ली में बस मार्शल्स के मुद्दे पर हंगामा जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए काम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद महिला सुरक्षा, बस मार्शल्स की तैनाती और सीसीटीवी लगवाने का काम किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कि 2023 में बीजेपी के इशारे पर बस मार्शल्स की सैलरी और नौकरी पर संकट आया।

सीएम आतिशी ने कहा कि बस मार्शल्स के संघर्ष में उनके आम आदमी पार्टी साथ रही। पुलिस की लाठियां खाई। लेकिन 2023 में BJP ने अपने अधिकारियों के ज़रिए इन बस मार्शलों को हटा दिया। AAP विधायकों, कार्यकर्ताओं ने बस मार्शलों के लिए सड़क पर संघर्ष किया और आख़िर में BJP को AAP और बस मार्शलों के संघर्ष के आगे झुकना ही पड़ा।

Atishi

बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर आतिशी ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि दिल्ली की बसों में बस मार्शल ना होने की वजह से फिर से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार शुरू हो गया है। इसलिए कैबिनेट मीटिंग में बस मार्शलों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बस मार्शल की स्थायी नियुक्ति करनी हो या Contractual, ये सर्विसेज़ के अंतर्गत आता है। दूसरा ये सुरक्षा का मुद्दा है जो Public Order के अंतर्गत आता है और दोनों ही LG के अधीन हैं। इसलिए कैबिनेट एक प्रस्ताव LG साहब को भेज रही है कि बस मार्शलों की परमानेंट नियुक्ति के लिए डिटेल योजना बनाई जाए और जब तक योजना नहीं बनती, तब तक LG साहब बस मार्शलों को नई योजना बनने तक बहाल करें।

आगे आतिशी ने कहा कि LG साहब या केंद्र सरकार बस मार्शल के लिए जो भी पॉलिसी बनाये, चाहे उनकी बहाली हो या उन्हें पक्की नौकरी पर लगाया जाये उनकी सारी तनख्वाह हमारी सरकार देगी।

"बस मार्शल्स की नौकरी का मुद्दा सर्विसेस का है"

आतिशी ने कहा कि हमारे प्रस्ताव पर LG द्वारा लगाए गए अफसर ने नोटिंग लिखी है कि बस मार्शल की नौकरी का मुद्दा सर्विसेस का मामला है। हमने एक और प्रस्ताव भेजा है और कहना चाहते हैं कि आप बस मार्शल को बेवकूफ बनाना बंद कीजिये और आपको जो पॉलिसी बनानी है, बनाते रहिये लेकिन तब तक इन्हें जैसे ये काम कर रहे थे वैसे ही वापस लगा दीजिये।

वहीं, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उपराज्यपाल को नीति बनाने में इतना वक्त लगेगा कि बस मार्शल्स की जिंदगी बर्बाद हो जायेगी। उन्होंने उपराज्यपाल का नियमित नीति के नाम पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी. उन्होंने उपराज्यपाल के अधिकार का हवाला देते हुए बस मार्शल्स की तत्काल बहाली की मांग की।

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