मुकेश चंद्राकर हत्याकांड: प्रेस काउंसिल ने लिया स्वत: संज्ञान, छत्तीसगढ़ सरकार से मांगी रिपोर्ट

Mukesh Chandrakar Murder: प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने शनिवार को छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की संदिग्ध हत्या को लेकर चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने बस्तर में मुकेश चंद्रकार की मौत का स्वत: संज्ञान लिया और राज्य सरकार से मामले के तथ्यों पर रिपोर्ट मांगी।

इस बीच, रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रेस एसोसिएशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी टीवी पत्रकार की हत्या की निंदा की और राज्य सरकार से मामले की पूरी जांच कराने की मांग की।

मामला क्या है?
मुकेश चंद्रकार, जो एक नामचीन टीवी चैनल के पत्रकार थे और जिनका यूट्यूब चैनल 'बस्तर जंक्शन' भी था, 1 जनवरी को लापता हो गए थे। उनका शव शुक्रवार को बस्तर के बिजापुर कस्बे के चट्टनपारा बस्ती में स्थित एक ठेकेदार सुरेश चंद्रकार की संपत्ति के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ।

पुलिस के अनुसार, अब तक चार आरोपियों की पहचान की गई है, जिनमें मुकेश के भाई रितेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार, सुरेश चंद्रकार (निर्माण ठेकेदार), और महेंद्र रामटेके (कर्मचारी) शामिल हैं। सुरेश चंद्रकार फरार हैं, जबकि बाकी तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है।

SIT का किया गया गठन
राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री अरुण साओ ने कहा कि सुरेश चंद्रकार द्वारा किए गए सभी निर्माण परियोजनाओं की जांच की जाएगी।

साक्ष्य नष्ट करने का आरोप
प्रेस काउंसिल के बयान में कहा गया कि 1 जनवरी को रात 8 बजे रितेश और मुकेश के बीच फोन पर बात हुई थी, इसके बाद दोनों सुरेश चंद्रकार के घर चट्टनपारा गए थे। वहां एक निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद रितेश और रामटेके ने मुकेश की हत्या कर दी और उसके शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया। बाद में आरोपियों ने साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की।

कांग्रेस ने उठाया सवाल

राज्य कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि सुरेश चंद्रकार को पिछले साल भाजपा में शामिल किया गया था और उनकी मुख्यमंत्री निवास में 10 दिन पहले मुलाकात भी हुई थी। शुक्ला ने राज्य के उपमुख्यमंत्रियों से इस्तीफा देने की मांग की और मुकेश के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की अपील की।

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